Narendra Modi : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेली जागतिक आव्हाने दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे, मात्र ज्याप्रमाणे भारताने एकजुटीने कोरोना महामारीवर विजय मिळवला, त्याच धैर्याने आपण या संकटाचाही सामना करू, असा ठाम विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सोमवारी लोकसभेत व्यक्त केला. या संघर्षाचा भारताच्या इंधन, खते आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, संपूर्ण संसदेने जगाला शांततेचा एकमुखी संदेश द्यावा, असे आवाहनही (Narendra Modi) त्यांनी यावेळी केले. लोकसभेत या विषयावर सविस्तर निवेदन देताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच कोणत्याही वादावरचा एकमेव मार्ग आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर होणारे हल्ले आणि व्यापारी जहाजांची अडवणूक पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जगातील २० टक्के ऊर्जा पुरवठा याच मार्गावरून होतो, त्यामुळे अशा कारवायांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. भारताने सुरुवातीपासूनच नागरिकांवरील हल्ले आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विनाशाला विरोध दर्शवला असल्याचे त्यांनी संसदेला सांगितले. Narendra Modi ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताची मजबूत तटबंदी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत माहिती देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या दशकभरात राबवलेल्या धोरणांमुळे आज आपण सुरक्षित आहोत. भारताने कच्च्या तेलाची आयात केवळ २७ देशांवर मर्यादित न ठेवता ती ४१ देशांपर्यंत विस्तारली आहे, ज्यामुळे आपली एकाच क्षेत्रावरची अवलंबित्व कमी झाली आहे. देशाकडे सध्या ५३ लाख मेट्रिक टन धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा उपलब्ध असून, अतिरिक्त ६५ लाख मेट्रिक टन साठवणुकीवर काम सुरू आहे. याशिवाय, देशातील कोळसा उत्पादनाने सलग दुसऱ्या वर्षी १ अब्ज टनाचा टप्पा ओलांडल्यामुळे उन्हाळ्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा साठा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीयांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता युद्धाच्या भूमीत अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजार भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यात आले आहे. यामध्ये इराणमधील ७०० वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह एकूण १ हजार भारतीयांचा समावेश आहे. आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय काम करतात, त्यामुळे त्यांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. युद्धामुळे जहाजांची वाहतूक धोक्यात आली असतानाही, भारतीय मुत्सद्देगिरीमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली अनेक जहाजे सुरक्षितपणे भारतात परतली आहेत. अन्नसुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षेवर विशेष लक्ष शेतकऱ्यांच्या चिंतेवर उत्तर देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, देशातील अन्नधान्याचे साठे पूर्णपणे भरलेले असून अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही अडचण नाही. खरीप हंगामासाठी खतांची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली असून, कोणत्याही जागतिक संकटाचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसू दिला जाणार नाही. तसेच, या संकटाचा फायदा घेऊन काळाबाजार किंवा अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य सरकारांना दिले आहेत. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने किनारपट्टी, सीमा आणि सायबर क्षेत्रातील यंत्रणांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले असून सर्व धोरणात्मक प्रतिष्ठानांची सुरक्षा वाढवण्यात (Narendra Modi) आल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
