Alcohol Ban – बिहारमध्ये दारूबंदी लागू होऊन जवळपास दशकभराने, या कायद्यावरील वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. अलीकडील NCAER अहवालानंतर, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी यांनी या विषयावर पुन्हा एकदा निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी बिहारमध्ये दारूबंदीसाठी गुजरात मॉडेल लागू करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे दारूबंदीवरील वाद पुन्हा पेटला आहे.

खरं तर, २०१६ मध्ये नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी कायदा लागू केल्यापासून, राज्यात या कायद्याचा आढावा घेण्याची अनेकदा मागणी होत आहे. दारूबंदी असूनही, बिहारमध्ये दारूची सहज उपलब्धता, कोरड्या दारूच्या व्यसनात झालेली वाढ आणि भेसळयुक्त दारूमुळे होणारे मृत्यू यांमुळे दारूबंदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जितन राम मांझी यांनी दारूबंदीवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी, त्यांनी बिहारमध्ये दारूबंदीसाठी गुजरात मॉडेल लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, दारूबंदी कायद्याअंतर्गत अंदाजे १२ लाख लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यापैकी अनेक जण गरीब आहेत. त्यांनी असा आरोप केला आहे की काही अधिकारी या कायद्याचा गैरवापर करून फायदाही मिळवत आहेत.

सरकारने महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधावेत

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी म्हटले आहे की, राज्याने महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत, परंतु याचा अर्थ दारूबंदी उठवणे असा होत नाही. यामुळे दारूबंदीवरील चर्चेला पुन्हा तोंड फुटले आहे.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या एका ताज्या अहवालात बिहारमधील संपूर्ण दारूबंदी संपुष्टात आणण्याची आणि नियंत्रित दारू विक्री व उत्पादन शुल्क प्रणाली लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

बिहारमध्ये दारूबंदी संपणार का?

हा अहवाल महसुलाचे नुकसान, अवैध दारू व्यापार आणि दारूबंदीच्या सामाजिक परिणामांबद्दल प्रश्न उपस्थित करतो. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: बिहारमधील दारूबंदीचा आढावा घेण्यासाठी किंवा ती संपुष्टात आणण्यासाठी तयारी केली जात आहे का?

गुजरात दारूबंदीचे मॉडेल काय आहे?

गुजरात दारूबंदी कायदा, १९४९ च्या आधारावर, गुजरातमध्ये १९६० पासून दारूबंदी लागू आहे. या मॉडेलनुसार राज्यात दारूचे उत्पादन, विक्री आणि सेवन यावर बंदी आहे, परंतु बाहेरील पर्यटक आणि परदेशी अभ्यागतांना ऑनलाइन परवान्यांद्वारे दारू खरेदी करण्याची मर्यादित परवानगी आहे.