सर्वोच्च न्यायालयाने हिंसक आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटकारले

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्यातील बदलांविरोधात विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेली आंदोलने थांबल्यानंतरच या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश अरविंद बोबडे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याला न्यायालयाचा अजिबात विरोध नाही, परंतु सध्या सुरू असणारी हिंसक आंदोलने ही थांबली पाहिजेत असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करत असताना, बाहेर आंदोलक हिंसक निदर्शने करीत असताना न्यायालय त्यांच्या हक्काचा विचार करू शकत नसल्याचे सरन्यायाधिशांनी यावेळी म्हटले. आधी आंदोलकांनी हिंसा थांबवावी. नंतरच आम्ही याची स्वतःहून दखल घेऊ. केवळ विद्यार्थी आहेत म्हणून ते कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाहीत. सर्व शांत झाल्यानंतर न्यायालय हा विषय प्राधान्याने घेऊ शकते. हिंसा थांबवणे यालाच आधी प्राधान्य असले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नागरिकत्व कायद्यातील बदल अमलात आल्यानंतर देशाच्या उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलक हिंसक झाले असून, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जोळपोळ सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची स्वतःहून दखल घ्यावी, यासाठी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले.

रविवारी रात्री जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आल्याविरोधातही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्या. सी हरीशंकर यांनी नकार दिला. रविवारी रात्री आंदोलकांनी चार बसना आणि पोलिसांच्या दोन वाहनांना आग लावली.