कोलकाता – पश्चिम बंगाल मध्ये सीएए कायदा म्हणजेच नागरीकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाणार असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी थांबविण्याचे धाडस करून दाखवावेच असे आव्हान पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी दिले आहे. “आपला कोणाशीही वाद नाही किंवा रागही नाही…”, शशी थरूर यांनी स्पष्टच सांगितले उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील ठाकूरनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले की ज्यांच्याकडे नागरीकत्वाचे सबळ पुरावे आहेत त्यांच्याकडून नागरीकत्व काढून घेतले जाणार नाही त्यामुळे मूळच्या रहिवाशांनी या कायद्याची धास्ती बाळगण्याचे कारण नाही . हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा बंगालमध्ये लागू केला जाईल. तुमच्यात हिम्मत असेल तर त्याची अंमलबजावणी रोखून दाखवा, असे आव्हान त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना दिले. या कायद्याअंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व प्रदान केले जाते. “आपला कोणाशीही वाद नाही किंवा रागही नाही…”, शशी थरूर यांनी स्पष्टच सांगितले परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम सरकारने अद्याप तयार केले नसल्यामुळे त्याअंतर्गत आतापर्यंत कोणालाही नागरिकत्व दिले जाऊ शकले नाही. ठाकुरनगर भागात मटुआ समाजातील नागरीकांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे त्यांचे मूळ बांगलादेशात आहे. या समाजाच्या सदस्यांनाही नागरिकत्व दिले जाईल, असे अधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
