Mamata Banerjee : निवडणूक आयोगाने नुकतेच तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवले. त्या निर्णयाला आव्हान देत तृणमूलच्या संस्थापिका ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तृणमूलच्या ताब्याचा वाद निवडणूक आयोगाकडे पोहचला.

त्यावर आयोगाने गुरूवारी रात्री अंतरिम आदेश दिला. त्यानुसार, ममता समर्थक आणि बंडखोर आमदार अशा दोन्ही गटांना तृणमूलचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यास मनाई करण्यात आली.

पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या २ जागांसाठी ६ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होत आहे. त्या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाचा अंतरिम आदेश लागू होईल. संबंधित आदेशानंतर शुक्रवारी आयोगाने दोन्ही गटांना नवी नावे आणि चिन्हे बहाल केली.

त्यामुळे ममता (Mamata Banerjee) समर्थकांचा गट ममता ऑल इंडिया तृणमूल कॉंग्रेस, तर बंडखोरांचा गट डेमोक्रॅटिक तृणमूल कॉंग्रेस म्हणून ओळखला जाईल. ममता गटाला फुटबॉलपटू आणि बंडखोर गटाला लिफाफा अशी स्वतंत्र चिन्हे प्रदान करण्यात आली.

संबंधित वेगवान घडामोडींनंतर ममतांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी याचिका दाखल करत निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान दिले. ममतांच्या याचिकेत आयोगाला आणि बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ममतांनी याआधीच तीव्र प्रतिक्रिया देताना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्यावरून निवडणूक आयोगावर जोरदार टीकास्त्र सोडले.

आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा दिवस म्हणजे देशातील लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. अंतरिम व्यवस्था आम्ही स्वीकारणार नाही. पक्षावरील हक्क पुन्हा मिळवण्यासाठी अखेरपर्यंत राजकीय, लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गांनी लढा देऊ, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. बंगालमध्ये काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली. त्यामध्ये पराभव झाल्याने तृणमूलला बंगालची सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर त्या पक्षात मोठी फूट पडली.

बंडखोर आमदारांनी ममतांची (Mamata Banerjee) साथ सोडत स्वतंत्र गट स्थापन केला. तसेच, आमचा गट खरा तृणमूल पक्ष असल्याचा दावा केला. त्यावर ममता समर्थक गटाने जोरदार आक्षेप घेतला. त्या घडामोडींमुळे तृणमूलच्या ताब्याचा वाद उद्भवला.