मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले असून, ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये जलसंपदा विभागाचे सर्वाधिक ४ निर्णय घेण्यात आले.

राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणानुसार, राज्य सरकार गृहनिर्माणमध्ये तब्बल ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, या धोरणामध्ये अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे.

‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद घेऊन राज्य सरकार हे धोरण अवलंबणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याबरोबरीने नगरविकास विभाग, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, जलसंपदा विभाग आदी विभागांचे निर्णयदेखील यावेळी घेण्यात आले.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे असलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या वरिष्ठ स्तराला राज्याकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या वरिष्ठ स्तरीय न्यायालयासाठी २८ पदांना देखील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली असून १.७६ कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

गृहनिर्माण विभाग : माझे घर-माझे अधिकार या ब्रीदनुसार ७० हजार कोटींची गुंतवणूक
नगरविकास विभाग : कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड भाडेपट्ट्याने
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग: प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी

विधी व न्याय विभाग :

कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी
जलसंपदा विभाग : सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी
जलसंपदा विभाग: अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी
जलसंपदा विभाग : पोशिर प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटींच्या रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
जलसंपदा विभाग: शिलार तालुका प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता