भाजपाला झारखंडमध्येही धडा
का, एनआरसी मुद्दे चालले नाही
स्थानिक मुद्दे अधिक परिणामकारक

मिथिलेश जोशी
राष्ट्रीय मुद्‌द्‌यांवर राज्यातील निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हा धडा भारतीय जनता पक्षाला या झारखंडच्या निवडणूक निकालाने मिळाला. बालाकोट हल्ला, राष्ट्रीय सुरक्षा यासांरखे मुद्दे लोकसभा निवडणुकांत महत्वाचे ठरतात. मात्र, विधान सभा निवडणुकांचे मुद्दे वेगळे असतात. त्याला स्थानिक संदर्भ असतात, हे या निकालाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

झारखंडच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राप्रमाणेच राष्ट्रीय मुद्‌द्‌यांवर प्रचार करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने केला. पण तेथे सत्तेच्या जवळपास जाण्या एवढे यश ते मिळवू शकले नाहीत. तेथे भाजपाची पिछेहाट झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने झारखंडमधील 14 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवला होता. 2014 पेक्षा मतांची टक्केवारी वाढली होती. 55 टक्के मतदारंनी आपला कौल भाजपाच्या पारड्यात टाकला होता. मात्र राष्ट्रीय मुद्‌द्‌यांवर प्रकाशझोत टाकत लढवलेल्या विधान सभेत हा मतदारांचा पाठींबा अवघ्या 34 टक्‍क्‍यांवर आला.

महाराष्ट्रातही असेच घडले होते. पक्षाला लोकसभेला 53 टक्के जनाधार लाभला तो विधानसभेला 45 टक्‍क्‍यावर घसरला होता. शिवसेनेशी युती तोडूनही 2014 पक्षाचे 122 आमदार विजयी झाले होते. मात्र युती करूनही ही संख्या 105वर आली.

हरीयाणातही असेच घडले होते. लोकसभेला हरीयाणातून सर्व म्हणजे 10 जागांवर भाजपा विजयी झाला होता. जनाधाराचे हे प्रमाण तब्बल 58 टक्के होते. मात्र विधानसभेला 90 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमत सिध्द करणे अवघड झाले. जेजेपीच्या मदतीने तेथे सरकार बनवावे लागले. मतांची टक्केवारीही 36 टक्‍क्‍यांवर घसरली.

यावरून स्पष्ट होते की राष्ट्रीय मुद्‌द्‌यांचा मतदारांवर प्रभाव निर्माण करून विधानसभेच्या निवडणुका जिंकता येत नाहीत. महाराष्ट्रात असा प्रयत्न सुरू केला तेंव्हा शरद पवार यांनी ते खोडून राज्याच्या विकासाचा मुद्दा पुढे आणत मोदी शहा यांच्या तुफानी प्रचाराचा झंझावात रोखून धरला होता. झारखंडमध्ये कॉंग्रेसने महाराष्ट्राच्या पॅटर्नची पुनरावृत्ती केली. स्थानिक मुद्‌द्‌यांवर लक्ष केंद्रीत करून प्रचार करला. त्याला मतदार राजाने भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आणखी एक राज्य भाजपाच्या हातून निसटून गेले.