Maharashtra Goverment : इराण-इस्राइल यांच्यातील संघर्षाचा फटका इतर देशांना बसण्यास सुरुवात झाली आहे. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने इराणकडून भारताला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या एलपीजी गॅस (LPG GAS) साखळी खंडीत झाली आहे. परिणामी ऐन उन्हाळ्यात युद्धाची झळ स्वंयपाक घरापर्यंत येऊन पोहचली आहे. गॅस सिलेंडर्सचा तुडवटा निर्माण झाला आहे. यामुळे मोठं संकट उभे ठाकले आहे. युद्धजन्य परिस्थितीची झळ महाराष्ट्रालाही बसत आहे. या सगळ्यात आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश देत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांना विविध सूचना राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहेत. मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा : John Bolton on Trump: “ट्रम्प यांनी परिस्थितीचा चुकीचा…” ; इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने ट्रम्प यांना फटकारले जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सूचना काय आहेत? Maharashtra Goverment १ गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. २ जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे. ३ अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. ४ अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे. ५ गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ६ समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही करडी नजर ठेवण्यात येणार असून अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ७ गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. ८ राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ९ आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील. १० गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत ११ एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. १२ जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज साठा स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हेही वाचा : Grape Adulteration: द्राक्षांवर असलेले केमिकल कसे काढाल? घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने करा स्वच्छ
