पुणे -महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येत असलेल्या चार परीक्षांची कामे करताना अनेकदा चुका केल्याप्रकरणी आणि कामे असमाधानकारक असल्याने बड्या एजन्सीला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे संबंधित एजन्सीला मोठा झटकाच बसणार आहे. परीक्षा परिषदेच्या वतीने खासगी एजन्सीच्या नियुक्त्या करुन राज्यातील विविध विभागांच्या महत्त्वाच्या परीक्षा घेण्यात येतात. यावर परीक्षा परिषदेचे केवळ नियंत्रण ठेवण्याचेच काम करत असते. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएस), इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांचे कामकाज एकाच एजन्सीला देण्यात आले होते. तीन वर्षासाठी 20 कोटी रुपयांचा ठेकाच या एजन्सीला देण्यात आला होता. या एजन्सीची तीन वर्षाची मुदत संपली आहे. या एजन्सीचे शिष्यवृत्ती व टीईटी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांमध्ये अनेकदा चुका केल्या होत्या. या प्रकरणी एजन्सीला आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी अनेकदा नोटीस बजावून खुलासा मागवला होता. बऱ्याचदा लाखो रुपयांची दंडात्मक कारवाईही करण्यात आलेली आहे. एक वेळ माफ करा, यापुढे परीक्षा घेताना चुका होणार नाहीत, अशी विनंतीही एजन्सीने केली होती. समाधानकारक काम असल्यास एजन्सीला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची नियमावलीत तरतूद आहे. एजन्सीला मुदतवाढ द्यायची, की नाही यावर चर्चा करण्यासाठी परिषदेच्या वित्त व कार्यकारी समिती सभेत सविस्तर चर्चा झाली आहे. झूमद्वारेही बैठक झाली. यातही सर्वांनीच नाराजी व्यक्त केली. संबंधित एजन्सीला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असाच पवित्र घेण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाच्या माहितीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. यापुढे नवीन एजन्सीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. सरकार बदलले, एजन्सीही बदलणार राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी एजन्सीचे सर्वच हट्ट पुरवले जात होते. आता महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत एजन्सीला मुदतवाढ मिळणार नाही. सरकार बदलले, त्याप्रमाणे एजन्सीही बदलण्यात येणार आहेत.
