पुणे  – रिक्षा चालक मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय नऊ वर्षांपूर्वी घेण्यात येऊनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. ती तातडीने करण्याची मागणी कसब्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली. त्याचवेळी पुण्यातील आरटीओ कार्यालयातील स्मार्ट कार्ड छपाई केंद्र रद्द करण्याच्या मागणीचा फेरविचार करण्याची गरज त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केली.

पुण्याच्या मूलभूत आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबीत असणाऱ्या प्रश्नाकडे धंगेकर सातत्याने विधानसभेत आवाज उठवून सरकारला धारेवर धरत आहेत. त्यांनी आज रिक्षा चालक मालक कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. या महामंडळाची कल्पना काँग्रेसचे आमदार मोहन जोशी यांनी 2013 मध्ये विधी मंडळात मांडली होती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पुणे आर टी ओ येथे देशात सर्वात अधिक वाहनांची नोंदणी होते. त्यामुळे वाहन नोंदणी आणि परवाना स्मार्ट कार्ड छपाई केंद्र तेथे करण्यात येणार होते तशी घोषणाही झाली मात्र नंतर हा आदेश निघताना पुण्याचा उल्लेख वगळण्यात आला. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या गैरसोयीची आहे. त्यामुळे हे केंद्र मूळ घोषणेप्रमाणे पुण्यात सुरु करावे, असे आमदार धंगेकर म्हणाले.

पुण्याच्या प्रश्नात सरकार उदासीन

पुण्याचे वाड्यांचे प्रश्न असोत अथवा पुण्यातील वाढत्या गुंडागिरीचा प्रश्न असो अथवा काही रोजगार निर्माण करणारा स्मार्ट कार्ड छपाईचा मुद्दा असो, हे सरकार पुणेकरांचे प्रश्न सोडवत नाही. पुणेकरांच्या प्रश्नाबाबत शासन उदासीन आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकारला जागे करावे लागत असल्याचे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.