नवी दिल्ली : सध्या महाग घरे ज्या प्रमाणात विकली जात आहेत. त्या प्रमाणात किफयतशीर घरांची विक्री होताना दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत ज्या घरांच्या किमती 45 लाख रुपयापेक्षा कमी आहेत अशा घरावरील मुद्रांक शुल्क राज्यांनी कमी करावे, त्यामुळे अशा घरांची निर्मिती आणि मागणी वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

विकसकांच्या नरडाको या संस्थेचे अधिवेशन राजधानीत झाले. यावेळी माध्यमांशी बोलताना या संघटनेचे अध्यक्ष जी हरी बाबू यांनी सांगितले की, करोणानंतर जमिनीच्या आणि बांधकामाच्या किमती वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत 45 लाख रुपयापर्यंतच्या घरांची निर्मिती आणि विक्री वेगाने कमी होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राला चालणा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुढाकाराची अपेक्षा आहे.

राज्यानी जर कमी किमतीच्या घरावरील मुद्रांक शुल्क महिलांसाठी एक टक्का आणि पुरुषासाठी तीन टक्के या पातळीपर्यंत आणले तर या क्षेत्रात उमेद निर्माण होण्यास मदत होईल. सध्या विविध राज्याकडून 5 टक्के ते 10 टक्क्यादरम्यान स्टॅम्प ड्युटी आकारले जाते. त्यामुळे कमी खर्चाच्या घरांच्या किमतीत अनावश्यक वाढ होते. काही काळ तरी या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर शहरात कमी किमतीची घरे निर्माण व्हावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना चालना देण्याची गरज असल्याचे मतही हरी बाबू यांनी व्यक्त केले.

देशातील आठ मोठ्या शहरांमध्ये किफायतशीर घरांची निर्मिती आणि विक्री वेगाने कमी होत असल्याची माहिती संकलित केलेला अहवाल नाईट फ्रँक या संस्थेच्या वतीने तयार करण्यात आलेला आहे. हा अहवाल यावेळी जाहीर करण्यात आला. स्वस्त घर निर्मितीचे विक्रीशी प्रमाण आठ शहरात 2025 मध्ये जून महिन्यापर्यंत कमी होऊन 0.36 इतके झाले आहे. 2019 मध्ये हे प्रमाण 1.05 आणि 2020 मध्ये 1.30 इतके होते. यावरून या क्षेत्रात किती उदासीनता निर्माण झाली आहे, याचा अंदाज येतो.

हा अहवाल तयार करण्यासाठी पुणे, बंगळूर, दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई या शहरातील माहिती संकलित करण्यात आली आहे. सध्या देशात स्वस्त घराचा 94 लाखाचा तुटवडा आहे. तो 2030 पर्यंत 3 कोटी पर्यंत जाऊ शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.