Maratha Reservation Protest – मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी नियोजित केलेल्या मुंबईतील आंदोलन आणि मोर्चावर बंदी घालण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, भारत हा लोकशाही देश आहे आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर आणि मूलभूत अधिकार आहे.

या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी नमूद केले की, मनोज जरांगे सध्या मुंबईपासून सुमारे 500 किलोमीटर दूर असलेल्या जालना येथे आहेत.

अलीकडील एका व्हिडिओमध्ये जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, प्रशासनाने परवानगी दिली किंवा नाही, तरीही ते आणि त्यांचे समर्थक मुंबईत प्रवेश करतील आणि आपले आंदोलन सुरू ठेवतील.

गेल्या वर्षीच्या घटनांची आठवण करून देत वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, त्यावेळी आंदोलकांनी रस्ते अडवले होते, ज्यामुळे केवळ सामान्य जनतेलाच नव्हे तर न्यायाधीशांनाही न्यायालयात पायी जावे लागले होते.

या युक्तिवादांवर मुख्य न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले की, आंदोलक अजून मुंबईत पोहोचलेले नसल्यामुळे त्यांच्यावर आगाऊ बंदी घालण्यात काहीच तर्क नाही. भविष्यात काय घडू शकते याबद्दल केवळ भीती किंवा भूतकाळातील घटनांच्या आधारे न्यायालय आज कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.

जर परिस्थिती बिघडली किंवा नंतर बदलली, तर खंडपीठ तत्कालीन परिस्थितीनुसार निर्णय घेईल. याव्यतिरिक्त, खंडपीठाने यावर भर दिला की राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रामुख्याने पोलीस प्रशासन आणि सरकारची जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे म्‍हणाले, 14 सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत आहे, जो राज्यासाठी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण सण आहे. याचा विचार करता सरकारने मनोज जरांगे यांच्या नियोजित आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही.

अधिकृत परवानगीशिवाय कोणतेही आंदोलन होऊ दिले जाणार नाही आणि राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे.