पुणे  -शासनाने वेतनवाढीची घोषणा केली, पण विलीनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे संपावर ठाम राहण्याची भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. तर आता कर्मचारी हजर न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारा राज्य परिवहन महामंडळाने दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा कर्मचाऱ्यांचा संप 18व्या दिवशी देखील कायम आहे. ऑक्‍टोबर महिन्याच्या अखेरपासून संपाला सुरुवात झाली होती. पुणे विभागातील 13 आगारांमध्ये 8 नोव्हेंबरपासून संपाला सुरूवात झाली. संप मागे घेण्याचे आवाहन देखील प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना करण्यात येत होते. कर्मचारी कामावर हजर झाल्यास सेवा समाप्ती आणि निलंबन मागे घेण्याचे आश्‍वासन प्रशासनाने दिले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी वेतनवाढीची घोषणा केली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा संप मिटेल, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, विलीनीकरण झालेच पाहिजे, या मागणीवर कर्मचारी ठाम असून, गुरुवारी पुणे विभागात कर्मचाऱ्यांचा संप कायम होता. त्यामुळे विभागातून खासगी वाहनांबरोबर 31 शिवनेरी आणि 50 शिवशाही बसेसचे संचलन सुरू झाले. गुरुवारी कर्मचारी हजर झाले नाही. शुक्रवारपासून कर्मचारी कामावर हजर न झाल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे नियंत्रक रमाकांत गायकवाड यांनी दिली.

सरकारने जाहीर केलेल्या वेतनवाढीमुळे आता कर्मचाऱ्यांकडे वाद होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना कामावर जावे, असेच वाटणार. पण विलीनीकरण झाले तर सर्व कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी ही बाब लक्षात 18 दिवसांपासून संपात सहभागी झाले आहेत. विलीनीकरण व्हावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. विलीनीकरण झाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी कर्मचारी उभे राहिले आहेत. यापुढे देखील कर्मचाऱ्यांनाच उभे राहावे लागणार आहे.
– रेश्‍मा पवार, वाहक

आमचा संप सुरूच राहणार आहे. वेतनवाढ नव्हे तर विलीनीकरण ही प्रमुख मागणी होती. विलीनीकरण झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर प्रवाशांचा देखील फायदा होणार आहे. ही बाब कर्मचारी आणि प्रवासी दोघांच्या उपयुक्त आहे. संघटनांशिवायचा हा संप सुरू आहे.
– राजू गावडे, चालक