नवी दिल्ली – लेह-लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील सैन्य माघारीद्वारे चीनने आपली आक्रमक पावले रोखल्यानंतर आता श्रीलंकनेही भारताबाबत नरमाईचे धोरण अवलंबले आहे. ज्या साम्राज्यवादी चीनच्या दबावाखाली हंबनटोटा बंदराच्या मालकीवरुन वाद निर्माण झाला होता, त्यातून धडा घेत आता श्रीलंकेने खोल समुद्रात बंदर उभारणीची परवानगी फक्त भारत आणि जपान या दोन राष्ट्रांनाच द्यायचे ठरवले आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला हा एक मोठा रजनितिक विजय मानला जात आहे.

हंबनटोटामधील वर्ष 2017 मध्ये चीनच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या व्यापारी बंदरावर चीनने पुढील 99 वर्षे आपला हक्क असल्याचे चीनने श्रीलंकेला बजावल्यानंतर अखेर श्रीलंकन सरकारचे डोळे उघडल्याचे मानले जात आहे. श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील खोल समुद्रात, हिंदी महासागरात बंदर उभारणीची परवानगी इथून पुढे फक्त भारत आणि जपानलाच देण्याचा निर्णय श्रीलंकन संसदेत घेण्यात आला आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून या वृत्ताला दुजोरा येणे बाकी आहे.

वेस्ट कंटेनर टर्मिनल या प्रकल्पाच्या उभारणीत भारत आणि जपानला परवानगी देण्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी अर्थात डॅमेज कंट्रोल मानले जात आहे. चीनला न दुखावता आणि हंबनटोटा बंदराबाबतचा कराराचा अनुभव वाईट असल्याने आता श्रीलंका “ताकही फुंकून’ पित आहे.