SPPU News – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या कुलसचिव पदाची नियुक्ती आता विद्यापीठ प्रशासनासाठी आणि विशेषतः कुलगुरूंसाठी आव्हानात्मक बनली आहे. दीड वर्षांपूर्वी वादात सापडलेल्या आणि तीव्र विरोध झालेल्या त्याच नावांची वर्णी लावण्यासाठी विद्यापीठ वर्तुळात पुन्हा जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रक्रियेमागे वरिष्ठ पातळीवरून असलेला राजकीय दबाव कारणीभूत असल्याची चर्चा असून, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी या दबावापुढे झुकणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. सव्वा दोन वर्षांपासून ‘प्रभारी’ राज तत्कालीन कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांचा कार्यकाळ १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपल्यापासून हे महत्त्वाचे पद प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. डॉ. विजय खरे आणि डॉ. ज्योती भाकरे यांच्यानंतर आता वित्त विभागाच्या प्रमुख चारुशीला गायके यांच्याकडे हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. विद्यापीठाचा गाडा गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून प्रभारींकडूनच हाकला जात असल्याने प्रशासकीय निर्णयांवर त्याचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. निवडीपूर्वीच नाव फुटले अन्… जुलै २०२४ मध्ये कुलसचिव निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना एका उमेदवाराचे नाव अधिकृत घोषणेपूर्वीच बाहेर आले. या नावावरून काही प्राध्यापक आणि विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत कडाडून विरोध केला. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून कुलगुरूंनी निवड प्रक्रिया स्थगित केली आणि निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती नेमली. मात्र, या समितीचा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यात असतानाच पुन्हा त्याच व्यक्तीसाठी व्यवस्थापन परिषदेची घाईघाईने बैठक बोलावण्याचे प्रयत्न विद्यापीठ प्रशासनाकडून सुरू आहेत. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी राजकीय दबावातून पुन्हा ‘लॉबिंग’ गेल्या दोन दिवसांपासून विद्यापीठात संबंधित व्यक्तीच्या निवडीसाठी पडद्यामागून हालचालींना वेग आला आहे. त्यासाठी कुलगुरूंनी ऐनवेळी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक उद्या अर्थात सोमवारी निश्चित केली होती. मात्र, काही सदस्य व्यस्त असल्याने ही बैठक आता दि. २७ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यात वादात असलेल्या त्याच नावाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. अचानकपणे एकाच व्यक्तीसाठी संपूर्ण यंत्रणा सजग झाल्याने यामागे राजकीय व संघटनात्मक शक्ती असल्याचा संशय बळावला आहे. कुलगुरू कायदेशीर अडचणीत? या संपूर्ण प्रकरणात कुलगुरू डॉ. गोसावी कायदेशीर पेचात अडकण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार निवड प्रक्रिया घोषित झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत ती पूर्ण करणे आवश्यक असते. दीड वर्षांनंतर त्याच मुलाखतींच्या आधारे नियुक्ती करणे नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. अशा स्थितीत नवीन जाहिरात काढून प्रक्रिया राबवण्याऐवजी दबावाखाली जुन्याच नावाचा आग्रह धरल्यास हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची आणि लोकभावना भडकण्याची चिन्हे आहेत. संबंधित व ठराविक व्यक्तींच्याच नियुक्तीसाठी जोरदार लाॅबिंग सुरू झाले असून, यासाठी मोठी डील झाल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली आहे. या व्यक्तीच्या निवडीसाठी काही सदस्यांचा आग्रह, तर काहींचा विरोध आहे. त्यामुळे आता कुलगुरू काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
