– हेमंत देसाई
Dollar : निर्यात करतेवेळी डॉलर्स मिळतात, तर आयात करतेवेळी रुपया देऊन डॉलर्स (Dollar) विकत घेतले जातात आणि ते डॉलर्स देऊन परदेशातून वस्तू आणि सेवा या आयात करतात. त्यामुळे डॉलरचा भाव वाढतो आणि रुपयाचा घसरतो. वर्षानुवर्षे भारतात हेच चालत असल्यामुळे रुपयाचा भाव घसरत चालला आहे.

बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता कमी करण्याच्या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने आता बँकांनी दैनंदिन राखावयाच्या ‘सीआरआर’ किंवा रोख राखीव प्रमाणाची मर्यादा कठोरपणे वाढवली आहे. देशातील प्रत्येक व्यापारी बँकेला त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी एक विशिष्ट टक्केवारीतील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात, पण बिनव्याजी ठेवावी लागते. यालाच ‘सीआरआर’ असे म्हणतात.

सध्या हे प्रमाण तीन टक्के आहे. यापूर्वी बँकांना पंधरवड्यात कोणत्याही एका दिवशी निर्धारित गरजेच्या किमान 90 टक्के रक्कम राखण्याची सवलत होती. आता मात्र बँकांना दररोज किमान 99 टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवावी लागेल. बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता कमी करणे आणि बाजारातील पैशांचा प्रवाह नियंत्रित करणे, हा यामागील हेतू आहे.

ही मर्यादा वाढवण्यात आल्यामुळे बँकांना दैनंदिन रोखे व्यवस्थापनात कमी लवचिकता राहणार आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने रुपयाची घसरण नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. अर्थात हे अपेक्षितच होते.

जागतिक पातळीवर असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. देशातील तेल कंपन्यांना परदेशांतून तेल खरेदी करताना जादा डॉलर (Dollar) खर्च करावे लागत आहेत. अशा जागतिक स्पॉट बाजारात डॉलरची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे डॉलरला मजबुतीही मिळत आहे. परिणामी रुपया घसरत चालला आहे. आता भारताला एक डॉलरची खरेदी करण्यासाठी 96.78 रुपये मोजावे लागत आहेत.

85 टक्के तेल आपण परदेशांतून आयात करतो. रिझर्व्ह बँकेने या सरकारी तेल कंपन्यांना स्वतःच्या परकीय साठ्यातून डॉलर पुरवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना आता स्पॉट बाजारातून डॉलर खरेदी करावे लागणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी 0.25 टक्के वाढ केली असून, यामुळे नवीन दर साडेपाच टक्के झाला आहे. या कारणाने बँकांचे कर्ज महाग होणार आहे. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांचे ईएमआय वाढणार आहेत. त्याचवेळी मुदतठेवींवर मिळणारे व्याजदर वाढू शकतील.

बजाज फायनान्सकडून सर्वात आधी, म्हणजे गेल्या आठवड्यात मुदतठेवींवरील व्याजदरात 15 ते 40 आधारबिंदूंची वाढ करण्यात आली. रुपया कमजोर असल्यामुळे त्याला आधार देण्यासाठी भारत सरकारने नामी शक्कल लढवली आहे. अर्थात, हे तंत्र आपण चीनकडून स्वीकारलेले दिसते. या कल्पनेचे नाव आहे, ‘परकीय चलन जोखीम निधी’. 20 लाख डॉलर्सच्या वर कोणतेही परकीय चलनाचे डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट केल्यास, त्या रकमेच्या 20 टक्के इतकी रक्कम बँकांना बाजूला ठेवावी लागेल. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागेल.

रुपयाची घसरण झाल्यास सावधगिरीचा उपाय म्हणून हा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. परकीय चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेव्हा पुरवठ्यापेक्षा चलनाची मागणी जास्त होते, तेव्हा त्या चलनाचा भाव वाढतो आणि मागणीच्या मानाने चलनाचा पुरवठा वाढतो, तेव्हा चलनाचा भाव कमी होतो. कुठलाही देश जेव्हा निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करतो, तेव्हा त्याच्या चलनाचा भाव घसरत असतो.

याचे कारण, निर्यात आणि आयात या दोन्ही गोष्टी डॉलर या चलनात होत असल्यामुळे, निर्यात करतेवेळी डॉलर्स मिळतात, तर आयात करतेवेळी रुपया देऊन डॉलर्स विकत घेतले जातात आणि ते डॉलर्स देऊन परदेशातून वस्तू आणि सेवा या आयात करत असतो. त्यामुळे डॉलरचा भाव वाढतो आणि रुपयाचा घसरतो. वर्षानुवर्षे भारतात हेच चालत असल्यामुळे रुपयाचा भाव घसरत चालला आहे.

एकीकडे भारतातील उद्योगधंद्यात परकीय भांडवल आकर्षित होत असले, तरीदेखील भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी अर्थसंस्थांनी गुंतवलेला पैसा काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. कारण त्यांना भारतापेक्षा अमेरिकेत व अन्यत्र अधिक रिटर्न मिळत आहे. ज्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात समभाग विकत घेतो, तेव्हा तो आपले डॉलर्स देऊन रुपये विकत घेत असतो.

त्या रुपयांनी भारतातले समभाग ते विकत घेतात. याउलट जेव्हा ते समभाग विकतात, तेव्हा मिळालेल्या रुपयांचे डॉलर खरेदी करतात आणि ते परदेशी नेतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते व डॉलरचा भाव रुपयाच्या तुलनेत वाढतो. म्हणजेच अशावेळी रुपया घसरत असतो आणि हेच सध्या सुरू आहे. 1975 साली एक डॉलर विकत घेण्यासाठी 8.41 रुपये मोजावे लागत होते.

2000 मध्ये त्यासाठी 45 रुपये मोजावे लागू लागले. 2012 मध्ये डॉलरचा दर 53 रुपयांवर जाऊन पोहोचला. 1965 सालचे भारत-पाकिस्तान युद्ध व दुष्काळी परिस्थितीमुळे 1966 अखेर भारत सरकारला प्रथमच रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यावा लागला होता. रुपयाचे तब्बल 57% अवमूल्यन करावे लागले. त्यामुळे 6 जून 1966 पर्यंत एका रुपयाची किंमत 4.76 इतकी होती, ती अवमूल्यन केल्यानंतर 7.50 रुपये इतकी झाली. डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना, जुलै 1991 मध्ये रुपयाचे 19 टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आले.

मात्र सध्या डॉलरपुढे (Dollar) रुपयाने नांगी टाकली आहे. त्यातच देशातील राजकीय परिस्थितीत अस्थिरता निर्मण झाली असून, विविध आंदोलनांचा अर्थव्यवहारावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. शिवाय अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अमेरिका इराणवर हल्ला करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय व्यापारास फटका बसेल. अगोदरच अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या नफाक्षमतेस फटका बसेल असे दिसते.