– डॉ. वीरेंद्र भाटिया
Education : शिक्षणाचा (Education) खर्च दरवर्षी सुमारे 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाचा खर्च दर 6 ते 7 वर्षांनी जवळपास दुप्पट होत आहे. त्यामुळे या वाढत्या खर्चामागील कारणे आणि त्यावर उपाययोजना यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अलीकडेच संसदेच्या स्थायी समितीने उच्च शिक्षणासाठी (Education) सध्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी असल्याचे स्पष्ट करत शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान सहा टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे.

समितीच्या मते, 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताचा शिक्षणावरील एकूण खर्च जीडीपीच्या केवळ 4.12 टक्के होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 (एनईपी-2020) मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा हा आकडा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. वाढती महागाई, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येतील वाढ आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची आवश्यकता लक्षात घेता शिक्षण क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करणे अपरिहार्य असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

समितीने 2018 ते 2023 या कालावधीत पुरुष आणि महिला विद्यार्थ्यांच्या सकल प्रवेश गुणोत्तराचाही (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) अभ्यास केला. या कालावधीत प्रवेशाच्या प्रमाणात अपेक्षित अशी लक्षणीय वाढ झालेली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र आज भारतासमोर मोठे आव्हान म्हणजे उच्च शिक्षणाची झपाट्याने वाढणारी महागाई.

सामान्य महागाईचा चटका सहन करतानाच शिक्षणाचा खर्चही अधिक वेगाने वाढतच आहे. महागड्या शिक्षणाचा सर्वात मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होत आहे. उच्च शिक्षणासाठी अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक कर्ज घ्यावे लागते. करिअरची सुरुवात होताच कर्जफेडीचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर येते आणि अनेक जण आर्थिक तणावाच्या चक्रात अडकतात.

मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत खर्च करावी लागते, मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते किंवा कर्ज काढावे लागते. शिक्षण शुल्काबरोबरच वसतिगृह, प्रवास, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (Education) आणि इतर खर्चही झपाट्याने वाढत असल्यामुळे अनेक होतकरू विद्यार्थी मध्येच शिक्षण सोडण्यास भाग पडतात.

गेल्या काही वर्षांत भारतात उच्च शिक्षण सातत्याने महाग होत आहे. केवळ गरीब किंवा श्रमिक वर्गच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठीही उच्च शिक्षण मिळविणे दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत किमान सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होती. मात्र आता सरकारी संस्थांमधील वाढत्या शुल्कामुळे त्या आशेलाही धक्का बसू लागला आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च भागविणेही अनेक कुटुंबांसाठी अवघड होत असताना उच्च शिक्षणाचा वाढता आर्थिक बोजा ही भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी चिंतेची बाब आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, अहमदाबाद (आयआयएम-अहमदाबाद) याचे उदाहरण याचे तीव्र वास्तव दाखवते.

2007 ते 2022 या 15 वर्षांच्या कालावधीत येथील वार्षिक शिक्षण शुल्क चार लाख रुपयांवरून तब्बल 27 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले. म्हणजेच सुमारे 575 टक्क्यांची वाढ झाली. देशातील प्रमुख चार आयआयएममधील वार्षिक सरासरी शुल्क आता 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे. सरकारी संस्थांची ही स्थिती असेल, तर खासगी शिक्षणसंस्थांमधील शुल्काचा सहज अंदाज येऊ शकतो.

यामध्ये आणखी एक समस्या म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या उच्च दर्जाच्या संस्थांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे अत्यल्प विद्यार्थ्यांनाच या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो. म्हणजेच उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकीही फारच कमी जण या दर्जेदार संस्थांपर्यंत पोहोचतात. उर्वरित मोठा वर्ग प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच या स्पर्धेतून बाहेर पडतो.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कमी शुल्कामुळे ग्रामीण आणि लहान शहरांतील अनेक गुणवंत विद्यार्थी प्रचंड संघर्ष करून अशा संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवू शकत होते. मात्र वाढत्या शुल्कामुळे ही संधी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. दुसरीकडे, उच्च शिक्षणाची अभ्यासक्रम रचना, परीक्षा पद्धती आणि निकालांची प्रक्रिया याबाबतही अनेक विद्यार्थ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे.

सरकारी महाविद्यालयातून केवळ पदवी मिळवायची आणि नोकरीसाठी पात्र व्हायचे, अशी मानसिकता वाढताना दिसते. त्यामुळे प्रवेश हा शिक्षणासाठी नव्हे, तर औपचारिकतेसाठी घेतला जातो. अनेक विद्यार्थी नियमित अध्यापनाऐवजी खासगी कोचिंगकडे वळतात किंवा शिक्षणाबरोबर लहान-मोठी नोकरी करून आर्थिक गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करतात. देशातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प असल्याचे चित्र दिसते.

यात भर म्हणजे केवळ शिक्षण शुल्कच नव्हे, तर प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर विविध आकारणीही सातत्याने वाढत आहेत. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका मुलींना बसतो. विशेषतः ग्रामीण भागात कुटुंबाला आर्थिक अडचणी आल्यास सर्वप्रथम मुलींच्या शिक्षणावर खर्च कमी केला जातो. मुलींना उच्च शिक्षण किंवा रोजगाराची गरज कमी असल्याची कालबाह्य मानसिकता आजही अनेक ठिकाणी अस्तित्वात आहे. त्यांना पुढे घरगुती जबाबदार्‍या सांभाळायच्या आहेत, या कारणावरून त्यांच्या शिक्षणावर मर्यादा आणल्या जातात.

सध्याच्या काळात अनेक खासगी वित्तीय संस्था गरीब विद्यार्थ्यांना सहज शैक्षणिक कर्जही देत नाहीत. काही निवडक अभ्यासक्रम आणि प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थां पुरतेच त्यांचे कर्ज धोरण मर्यादित असते. परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण गुणवंत विद्यार्थ्यांसमोर उच्च शिक्षणाची दारे अधिकच अरुंद होतात.कामगार वर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गामध्ये शिक्षणाविषयीची जाणीव मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

जीवनातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मुलांनी उच्च शिक्षण घेतलेच पाहिजे, ही भावना या वर्गात दृढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे स्वतःच्या गरजांवर काटकसर करतात, जमीन गहाण ठेवतात, कर्ज घेतात आणि कोणतीही किंमत मोजून मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र शिक्षण शुल्काची वाढ अशीच सुरू राहिली, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अखेरीस उच्च शिक्षणाच्या शर्यतीतून माघार घ्यावी लागेल.

समाजातील मोठा वर्ग उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणे ही केवळ शैक्षणिक समस्या ठरणार नाही, तर ती गंभीर सामाजिक विषमता आणि आर्थिक दरी अधिक वाढविणारी ठरेल. त्यामुळे शिक्षण हा केवळ खर्च नसून देशाच्या मानवी भांडवलातील गुंतवणूक आहे, ही भूमिका स्वीकारणे आवश्यक आहे.

पुरेशा सार्वजनिक गुंतवणुकीशिवाय जागतिक दर्जाची, सर्वसमावेशक आणि समान संधी देणारी शिक्षणव्यवस्था (Education) उभारणे अशक्य आहे. भारताला ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था घडवायची असेल, तर उच्च शिक्षण सर्वांसाठी परवडणारे आणि सहज उपलब्ध करणे, हीच काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.