– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
UAPA Act : सध्या ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) सारख्या दहशहतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (UAPA Act) जामिनावरील वैधानिक निर्बंध वगैरेबद्दल उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

दिल्ली दंगल प्रकरणातील दोन आरोेपी अब्दुल खालिद सैफी आणि तस्लिम अहमद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मे 2026 रोजी सहा महिन्यांचा सर्शत जामीन मंजूर (UAPA Act) केला. फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्ली शहराच्या ईशान्य भागात दंगली झाली होती. ही दंगल कट करून घडवून आणली होती, म्हणून या दोघांना पोलीसांनी ‘यूएपीए’ खाली अटक केली होती.

तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे गेली सहा वर्षं हे दोघे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. एवढेच नव्हे तर 5 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने खालिदचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र तेव्हापासून यूएपीएखाली अटक झालेल्या संशयितांच्या जामिनाचा मुद्दा चर्चेत आलेला आहे.

‘जामीन हा नियम आणि तुरूंगवास अपवाद’ हे घटनात्मक तत्त्व आहे. हे तत्त्व ‘यूएपीए’सारख्या कायद्यातील तरतुदींनासुद्धा लागू होते, असा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय अलीकडेच दिला आहे. यामुळे आरोपी सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. जम्मू काश्मीरमध्ये अंमलीपदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी (UAPA Act) अर्थपुरवठा प्रकरणातील आरोपी सय्यद अंद्राबी याला जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

‘यूएपीए’तील वादग्रस्त ‘कलम 43 (ड) 5’ खाली अनिश्चित काळापर्यंत तुरूंगवास समर्थनीय ठरत नाही. या कलमाचा वापर करून भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 आणि 22 मुळे नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याच्या जोडीनेच खंडपीठाने नोंदवलेली आणखी एक वस्तुस्थिती तर विचार करण्याजोगी आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की ‘यूएपीए’खाली दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. यासाठी खंडपीठाने ‘नॅशनल क्राइम रिसर्च ब्युरो’ने जाहीर केलेली आकडेवारी उद्धृत केली आहे. यानुसार ‘यूएपीए’खाली दाखल केलेल्या खटल्यातील 90 टक्के आरोपी नंतर निर्दोष सुटतात. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे यूएपीएसारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत जामिनावरील वैधानिक निर्बंध, आरोपीचा दीर्घकाळ तुरूंगवास आणि खटल्यातील विलंब, यात काही संबंध असावा काय? या वाक्यातील ‘दीर्घकाळ तुरूंगवास’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे.

अटक झाल्यावर खटला दाखल करावा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करावी, असा नियम आहे. मात्र हा नियम ‘यूएपीए’सारख्या वेगळ्या कायद्यांसाठी नाही. याचा गैरफायदा घेऊन राजकीय विरोधकांना दीर्घकाळ गजाआड करता येते हे लक्षात आल्यामुळे पोलीस आजकाल या कायद्याचा सर्रास वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालण्याचे ठरवले आहे.

याचाच एक भाग या मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करावे असा निर्णय न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने 22 मे रोजी दिला. या प्रकरणात आणखी एक उपकथानक आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 5 जानेवारीला उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांना जामीन नाकारण्यात आला होता.

जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाचे खंडपीठात न्या. बी. व्ही. नागरत्ना होत्या. या निर्णयावर तेव्हा कठोर टीका झाली होती. मात्र या निर्णयावर भाष्य करण्यास न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. आता तर या कायद्यातील जामिनाच्या तरतुदींबद्दल विचार करण्यासाठी मोठं खंडपीठ गठीत करण्यात यावं अशी मागणी आहे.

अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्यामुळे हा कायदा काय आहे, तो का आणला होता, कधी आणला होता वगैरे समजून घेणे गरजेचे आहे. हा कायदा 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेत नव्हता. मे 1964 मध्ये पंडित नेहरूंचे निधन झाल्यानंतर देशातले राजकारण झपाट्याने बदलत गेले. याचा एक परिणाम म्हणजे देश तोडण्याचे प्रयत्न करत असलेल्या शक्तींनी उचल खाल्ली.

या शक्तींना वेसण घालण्यासाठी तेव्हा असलेले कायदे कमी पडत होते. म्हणून मग नवीन आणि जास्त कडक तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज भासली आणि 30 डिसेंबर 1967 रोजी ‘यूएपीए’ कायदा अस्तित्वात आला. सुरुवातीला हा कायदा फक्त संस्था आणि संघटनांनाच लागू होता. नंतर यात बदल करून 2019 सालापासून व्यक्तींना लागू करण्यात आला. म्हणूनच आता खालिदसारख्या व्यक्तींना या कायद्याखाली अटक करता येते. त्यामुळेच कदाचित हा कायदा आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.

यातही या कायद्यातील जामिनाबद्दलच्या तरतुदी वादग्रस्त ठरत आहेत. या तरतुदी आपल्या घटनेतील कलम 21 अंतर्गत दिलेल्या ‘जीवित स्वातंत्र्याच्या हमी’नुसार तपासल्या पाहिजेत. कलम 21 नुसार पोलिसांनी अटक केलेली कोणतीही व्यक्ती फक्त ‘आरोपी’ असते. गुन्हा जर सिद्ध झाला तरच त्या व्यक्तीला ‘गुन्हेगार/दोषी’ म्हणतात. ही स्थिती असताना 2008 मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने हा हक्क काढून घेतला.

यात केलेल्या बदलांनुसार ‘या कायद्याखाली अटक केलेल्या आरोपीचा जर गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे न्यायाधीशांना प्रथमदर्शनी खात्री पटली तर आरोपीला जामीन मिळू शकत नाही’ असा बदल करण्यात आला. ही तरतूद ‘कलम 43 डी 5’ मध्ये टाकण्यात आली. असे म्हणता येईल की काँगे्रसने 2008 मध्ये केलेल्या या तरतुदीचा धोकादायकपणे घाऊक वापर भाजपा सरकारने सुरू केलेला आहे.

याचा फटका खालिदसारख्यांना बसत आहे. यामुळेच तर खालिदसारखे राजकीय विरोधकांना पाच वर्षे तुरूंगात सडवत ठेवता येते. असा काहीसा प्रकार 2011 मध्ये छत्तीसगढमधील डॉ. विनायक सेन यांच्याबद्दलही झाला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत याबद्दल अनेक ठिकाणी आवाज उठवण्यात आलेला आहे. आता खुद्द सर्वोच्च न्यायायलानेच यात लक्ष घातले आहे.

या कायद्याचा गैरवापर भारतीय लोकशाहीला अंतर्मुख करणारा आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यातून ‘कोठडी हीच शिक्षा ठरते’, हे समोर येत असलेले वास्तव. मात्र हे वास्तव कालपर्यंत निर्णायक ठरत नव्हते. आता परिस्थिती बदललेली आहे. याला कारणीभूत ठरले आहे न्या. भुयान आणि न्या. नागरत्ना यांचे निकालपत्र.

या निकालपत्रात स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे ‘संविधानातील जीवित स्वातंत्र्याची हमी (कलम 21) यापुढे ‘यूएपीए’मधील कलम 43 डी दोषसिद्धीला उशीर झाल्यास बिनमहत्त्वाचे ठरले पाहिजे. मात्र यातील गोंधळ अस्वस्थ करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं एक खंडपीठ कलम 21 आणि ‘यूएपीए’चं कलम 43 डी 5 चा एक अर्थ लावत तर दुसरं खंडपीठ याच दोन कलमांचा पूर्ण वेगळा अर्थ लावतं. हे गोंधळाचे वातावरण संपवण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे खंडपीठ लवकरच बसवू, असा आदेश दिला आहे.