पुणे – “बेकायदा कृती (संरक्षण) कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरत असल्याचे चित्र आहे. विरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना अनेक वर्ष तुरुंगात ठेवता यावे, त्यांना जामीन मिळता कामा नये, या उद्देशाने शासन आणि पोलीस यंत्रणेकडून वारंवार या कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याचं गेल्या काही वर्षात दिसून येत असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आणि पीयूसीएलच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मिहिर देसाई यांनी केला.

अनेक लेखक, कलावंत, बुद्धिजीवी व राजकीय कार्यकर्त्यांविरोधात या कायद्यांर्गत व अन्य मार्गाने कारवाई करून एक प्रकारचा चिलिंग इफेक्‍ट निर्माण करण्याचे प्रयत्न दिसून येत आहेत जेणेकरून आपले विचार मुक्तपणे अभिव्यक्त करू पाहणाऱ्या नागरिकांवर सतत दडपण राहावं, असाच हेतू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लोक स्वतंत्र संघटना अर्थात पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या (पीयूसीएल) पुणे शाखेतर्फे आयोजित केलेल्या “आपण लोक आणि नागरी स्वातंत्र्य: आजची आव्हाने’ या विषयावरील कार्यक्रमात ते बोलत होते.

Maharashtra : पोषक वातावरणामुळे राज्यात उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

त्यावेळी अन्य वक्‍त्या पीयूसीएलच्या राज्य सचिव लारा जेसानी, पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. रमेश अवस्थी, सचिव अन्वर राजन आणि मिलिंद चंपानेरकर मंचावर उपस्थित होते.