राजगुरूनगर :  लहान मुलींसह महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी आणि आरोपींना लवकर शिक्षा होण्यासाठी फास्टट्रॅक सारखी फास्ट स्वरूपाची द्रुतगती न्याय व्यवस्था उभी केली पाहिजे यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी केली. राजगुरुनगर येथे दोन लहान चिमुरड्या मुलींपैकी एका मुलीवर अत्याचार करून त्या दोघींची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता.

या घटनेची दखल घेत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी शुक्रवारी (दि. 27) मृत मुलींच्या आई वडिलांची राजगुरूनगर पोलीस ठाण्यात येऊन भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी त्या बोलत होत्या. यावेळी यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, विजया शिंदे, प्रकाश वाडेकर, नितीन गोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ सुधा कोठारी, रेखा क्षोत्रीय यांच्यासह जिल्यातील शिवसेना महिला आघाडीच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

डॉ. निलम गोर्‍हे म्हणाल्या, राजगुरूनगर येथील दोन चिमुकल्या बहिणीची हत्या करणार्‍या आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. काही घटनेमध्ये तीन तीन जन्मठेपेची शिक्षा आरोपीना झाली आहे. या आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा होण्यासाठी पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत. पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारकडून 40 लाखांपर्यंत मदत मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. शासनाकडे तशी विविध योजनेखाली तरतूद आहे.माझ्या वैयक्तिक निधीतून पीडित मुलींच्या आई वडिलांकडे 50- 50 हजार रुपयांचे धनादेश दिले आहेत.

राज्यात परप्रांतीय लोकांची संख्या वाढत आहे. राज्यात परप्रांतीय भाडेकरूंची नोंदणी पोलीस स्टेशनमध्ये असलीच पाहिजे. राजगुरूनगरच्या घटनेत पोलिसांनी ताबडतोब तपास करून आरोपीला पकडले, तसे राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटनेतील आरोपीना पोलिसांनी पकडले पाहिजे. महिलांवर अन्याय, अत्याचार करणार्‍या गुन्ह्याचे खटले फास्टट्रॅक कोर्टात चालले पाहिजेत असे आपण म्हणतो मात्र त्यातील ट्रॅक किती पुढे चालतो हे बघणे फार गरजेचे आहे.

 दोन शिफ्टमध्ये न्यायालय सुरू केले पाहिजे
प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी दोन शिफ्ट मध्ये न्यायालय सुरु केले पाहिजे. सकाळी 8 ते दुपारी 3 आणि दुपारी 3 ते रात्री 10 या वेळेत 2 शिफ्ट मध्ये नायायालयाचे कामकाज झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. नवीन दंडसंहितेनुसार सहा महिन्यात निकाल लागला पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. यासाठी राज्यात द्रुतगती न्याय व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता असून सरकारने त्यासाठी अधिकचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासह राज्यातील महापालिका, नगरपालिका सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शासनाचे दूत म्हणून लाडक्या बहिणींनी काम करावे. यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. असेही डॉ गोर्‍हे म्हणाल्या