पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे भूसंपादन गतीने सुरू झाले आहे. वीस दिवसांमध्ये पश्‍चिम भागातील मार्गिकेसाठी सुमारे शंभर एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून हजार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रुंदीच्या रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. या रस्त्याच्या कामाची सर्व प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली असून, भूसंपादनाचे काम थांबले होते. मात्र, दि. 5 जुलैपासून पश्‍चिम भागातील मार्गाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीस देण्यास सुरुवात करण्यात आली. बाधितांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर 31 जुलैपर्यंत संमतीपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

मुदतीत संमतीपत्र देणाऱ्यांना 25 टक्के अधिक मोबदला देण्यात येणार आहे. दरम्यान, ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. दि.21 ऑगस्टपर्यंत ही संमतीपत्र बाधितांना सादर करता येणार आहे.रिंगरोड पूर्व भागात मावळातील 11, खेड- 12, हवेली-15, पुरंदर-5 आणि भोरमधील 3 गावांचा समावेश आहे. तर पश्‍चिम भागात भोर- पाच, हवेली-11, मुळशी-15 आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. प्रकल्पासाठी 695 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.

पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या महिन्यांपासून सुरू झाली आहे. आतापर्यंत शंभर एकर जागा ताब्यात आली आहे. प्रक्रिया करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक जमीननिहाय स्वतंत्र मूल्याकंन निश्‍चित करण्यात आले आहे. – डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी