पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पश्चिम रिंगरोड प्रकल्पाने गती घेतलेली असताना याच रिंगरोडमध्ये काहीसा बदल महामंडळावर करण्यात येणार आहे. कासारआंबोली (ता.मुळशी) गावातील सुमारे दिड कि.मी. रिंगरोडचा मार्ग नव्याने आखणी करून मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

एमएसआरडीसीने घाईगडबडीत आखणी केलेल्या मार्गातील त्रुटी सुधारण्यासाठी शासनाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे. बदल मंजूर झाल्यास, रिंगरोडचे काम विनाअडथळा पुढे सरकू शकेल विशेष म्हणजे रहिवाशांवर बेघर होण्याचे वेळ येणार नाही.

यामुळे करावा लागणार बदल
कासार आंबोली येथे पीएमआरडीएने बांधकामास परवानगी दिलेल्या इमारतीच्या जागेतूनच (सर्व्हेनंबर) एमएसआरडीसीने रिंगरोडची आखणी केल्याने येथील रहिवासीयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे एमएसआरडीसीने या भागात रिंगरोडच्या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्राधिकरण, महामंडळात समन्वयाचा अभाव…
एमएसआरडीसीकडून येथील रिंगरोडसाठी 2017 मध्ये सर्वेक्षण तर अधिसूचना 2021 मध्ये प्रसिध्द झाली. दरम्यानच्या काळात मुळशी तालुक्यात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार असल्याने या रिंगरोडच्या मार्गात पीएमआरडीएने इमारतीच्या बांधकामांना परवानगी दिली. रिंगरोडची आखणी वेळी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणीसह सातबारा उतारा पाहणे, बांधकाम परवानगी कशी मिळाली ही गरजेचे होते. मात्र, याबाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले. याबाबत पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडे विचारणा केली असता एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली चुक लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

वर्ष झाले तरी मोबदला नाही…
कासार आंबोली (ता.मुळशी) येथील अनेक शेतकऱ्यांकडे भूसंपादनाची घाई करीत खरेदीखत करून घेण्यात आली. काही शेतकऱ्यांनी खरेदीखत अथवा संमतीपत्रे देऊन एक वर्षे उलटले तरी या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. यावर मावळ प्रांत कार्यालयाकडे विचारणा केली असता मार्गातील बदलावर एमएसआरडीसीकडून अंतिम निर्णय झाल्यानंतर भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

आता अशी असणार प्रक्रिया…
रिंगरोडच्या आखणीतील बदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर कोणत्या सर्व्हेनंबरमधून रिंगरोड जात आहे, याची अधिसूचना प्रसिध्द आणि यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून सुनावणीनंतर भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाणार आहे.

मूल्यांकन नव्या दराने करावे…
रेडी रेकनरच्या दरात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनर दर एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. यातून ग्रामीण भागात सरासरी तीन ते आठ टक्के पर्यंत वाढ झाल्याने रिंगरोडसाठी नविन मार्गाची आखणी करताना या वाढीव दरानुसार जमिनींचे मूल्यांकन करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.