लक्षवेधी: राजनाथ सिंह यांचे भाषणास्त्र

हेमंत देसाई

हरियाणा येथील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काश्‍मीरसंबंधात पाकिस्तानवर हल्लाबोल केला. अर्थात, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हे वक्‍तव्य केले असण्याची जास्त शक्‍यता दिसते.

पाकिस्तान जोवर अतिरेक्‍यांवर कारवाई करत नाही आणि या कारवायांना समर्थन देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत त्या देशाशी वाटाघाटी केल्या जाणार नाहीत; परंतु चर्चेची वेळ आलीच, तर ती केवळ पाकव्याप्त काश्‍मीरच्या मुद्द्यावरच केली जाईल, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हरियाणातील काल्का येथे केले आहे. त्याआधी, राजस्थानातील पोखरण येथे 1998 साली जी आण्विक चाचणी झाली त्या ठिकाणी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी राजनाथ सिंह गेले होते. तेव्हा ते म्हणाले की, अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचे धोरण कायम आहेच. परंतु भविष्यात कोणती परिस्थिती उद्‌भवते, त्यावर ते धोरण अवलंबून असेल, या दोन वक्‍तव्यांवरून हे स्पष्ट होते की, भारताने पाकबाबत अत्यंत आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.

1998 मध्ये भारताने अण्वस्त्रसिद्धता प्राप्त केल्यानंतर, अण्वस्त्रांबाबत “नो फर्स्ट यूज’ धोरण तयार केले. शत्रूदेशाने आपल्याविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर केलेला नाही, तोवर आपण अण्वस्त्रांचा वापर करायचा नाही, हे ते धोरण आहे. वास्तविक भारताला धडा शिकवण्याची, त्याच्याविरुद्ध अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी पाकिस्तान वारंवार देत असतो. त्यांच्या एका माजी संरक्षणमंत्र्याने अण्वस्त्र टाकून भारत उद्‌ध्वस्त करण्याच्याही वल्गना केल्या होत्या.

खरे तर, भारत व पाकिस्तान हे शेजारी देश आहेत. या दोन देशांत सलोख्याचे संबंध असणे हितावह आहे. परंतु पाकला ते नको आहे. त्यात भारताने काश्‍मीरसंबंधी 370वे कलम जवळपास मोडीत काढल्याने, पाकचा जळफळाट झाला आहे. जम्मू-काश्‍मीरचे काय करायचे, तिथे कोणती कलमे लावायची आणि कोणती काढायची, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे; परंतु हा प्रश्‍न युनोच्या सुरक्षा समितीत चर्चेस आला. त्यामुळे या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यात, आपण कसे यशस्वी झालो, अशी पाकिस्तान स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहे.

युनोच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर केवळ अनौपचारिक चर्चा झाली आणि कोणताही ठराव झाला नाही. या बैठकीस ना भारत, ना पाकिस्तान हजर होता. सुरक्षा समितीच्या 15 सदस्यांपैकी, चीन सोडून इतर देशांनी विशेष तोंडही उघडले नाही. काश्‍मीर हा दोन देशांतील विषय असून, त्यांनीच वाटाघाटींच्या माध्यमातून त्यातून मार्ग काढावा, अशीच भूमिका युनोने मांडली. तेव्हा पाकिस्तानशी चर्चा आम्ही करू. पण आधी पाकने काश्‍मीर खोऱ्यातील दहशतवादी कारवाया थांबवाव्यात, हीच भारताची भूमिका आहे, असे मत युनोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी मांडले.

चीन व पाकिस्तान यांनी पत्रकारांना उत्तरे देण्याचे नाकारले. उलट अकबरुद्दीन यांनी पत्रकारांच्या सर्व प्रश्‍नांना समर्पक उत्तरे दिली. तसेच प्रथम पाक पत्रकारांना सवाल विचारण्याची संधी त्यांनी दिली. काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे पाकचे इरादे पूर्णतः फसले. उलट अकबरुद्दीन यांनी पाकिस्तान व भारत यांच्या धोरणात व वर्तनात गुणवत्तेच्या दृष्टीने कसा फरक आहे, हे जगाला दाखवून दिले. या प्रकारची राजनीती भारताच्या दृष्टीने फायद्याची आहे.

परंतु राजनाथ सिंह यांनी अण्वस्त्रांबाबत वापरलेली भाषा अनाठायी होती. दोन्ही बाजूचे आक्रमक राष्ट्रवादी आगीत तेल ओतू लागले, तर त्याची झळ दोघांनाही बसणार आहे. 18 मे 1974 रोजी पोखरण येथे भारतीय अणुशास्त्रज्ञांनी पहिली अणुचाचणी यशस्वी करून, भारताची अण्वस्त्रसिद्धता सिद्ध केली. त्यावेळी भारताला टीकेलाही सामोरे जावे लागले होते; परंतु आपण शांतता व स्वयंपूर्णतेसाठी अणुऊर्जेच्या उपयोगाबाबतचे धोरण जाहीर करून, जागतिक समुदायाच्या टीकेची धार बोथट केली. 1962 ते 72 या दहा वर्षांच्या काळात भारताला चिनी व पाकिस्तानी आक्रमणांचा सामना करावा लागला होता. 1964 मध्ये चीन अण्वस्त्र सज्ज झाला होता. तर 1971च्या बांगलादेश मुक्‍ती युद्धातील पराभवानंतर, पाकने चीनच्या मदतीने अण्वस्त्रसज्जतेच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर, आत्मसंरक्षणाच्या दृष्टीने भारताला अण्वस्त्रसज्ज होण्याची गरज निर्माण झाली होती. अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. होमी सेठना व भाभा आण्विक संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. राजा रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे अणुशास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांनी आण्विक संशोधनात लक्षणीय प्रगती केली होती. डॉ. रामण्णा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताचा पहिला अणुबॉम्ब विकसित झाला होता. त्यामुळे आण्विक चाचणीसाठी शास्त्रज्ञ उत्सुक होते. म्हणूनच पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अणुस्फोट चाचणीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविषयी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती.

स्वतः इंदिरा गांधी, त्यांचे राजकीय सचिव पी. एन. हक्‍सर व पी. एन. धर, संरक्षण मंत्रालयाचे विज्ञान सल्लागार डॉ. नाग चौधरी आणि डॉ. सेठना व डॉ. रामण्णा अशा केवळ सहाजणांनाच या निर्णयाची माहिती होती. तेव्हा संरक्षणमंत्री के. सी. पंत होते. ही चाचणी केल्यानंतर, “आम्ही पाकिस्तान अणुबॉम्ब टाकून खाक करू,’ वगैरे भाषा श्रीमती गांधींनी कधी केली नाही. उलट भारत अणुशक्‍तीचा उपयोग विकासासाठीच करणार आहे, याची ग्वाही इंदिरा गांधींनी जगाला दिली. हा वारसा लक्षात ठेवून भारताने जबाबदारीने वर्तन केले पाहिजे.

राजनाथ सिंह यांच्या वक्‍तव्यातच आपले धोरण पाळण्याच्या वचनाचा भंग आहे. भारत अण्वस्त्राचा प्रथम वापर करणार नाही, असे एकदा म्हटल्यावर, परिस्थितीशी त्याचा संबंध पोहोचत नाही. परिस्थिती बदलली तर, असे म्हणणे म्हणजे, आपल्या धोरणावरून परत फिरणे, हे धोरणच सोडून देणे आहे.

फक्‍त पाकव्याप्त कश्‍मीरवरच चर्चा करणार, हेसुद्धा भारताचे बदललेलेच धोरण आहे. वाजपेयी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणाच्या पलीकडे जाऊन केलेला हा साहसवाद आहे. हरियाणात विधानसभा निवडणुका असल्यामुळेच राजनाथ सिंह दे दणादण भाषणे करत आहेत. बालाकोटमुळे लोकसभेत यश मिळाले. आता काश्‍मीरच्या मुद्द्यावरून केलेल्या राजकारणाचा हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठीच हे सर्व केले जात आहे.