विशेष : गरज विकासप्रारुप बदलण्याची
पर्यावरण (Environment) हा विकासानंतर विचारात घेण्याचा विषय न राहता विकासाच्या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा, हीच आता काळाची गरज आहे.

– सुनीता नारायण, सीएसईच्या महासंचालक
Environment : पर्यावरण (Environment) हा विकासानंतर विचारात घेण्याचा विषय न राहता विकासाच्या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा, हीच आता काळाची गरज आहे.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ म्हणजेच सीएसई पर्वतीय भागातील विकासाच्या विरोधात नाही. खरे तर कुठेही विकासाला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र ज्या प्रदेशात विकास केला जात आहे, तेथील पर्यावरणीय, भौगोलिक आणि परिसंस्थात्मक निकष समजून न घेता बांधकाम आणि विकासकामे सुरू करणे योग्य नाही.
हिमालय हा केवळ जगातील सर्वांत तरुण पर्वतप्रणालींपैकी एक नाही, तर तो अत्यंत संवेदनशील आणि असुरक्षित भूभागही आहे. तरीही आपल्या बेफाम विकासकामांच्या माध्यमातून आपण त्याला अधिक अस्थिर आणि असुरक्षित बनवत आहोत. त्यात आता हवामान बदलाच्या परिणामाचीही भर पडली आहे. भारतासह दक्षिण आशियातील अनेक देश गेल्या काही काळापासून त्याचा गंभीर फटका सहन करीत आहेत.
उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पंजाबमध्ये 31 पैकी 24 दिवस आयएमडीच्या वर्गीकरणानुसार ‘मुसळधार’ आणि ‘अतिमुसळधार’ पाऊस झाला. आयएमडीच्या निकषांनुसार 24 तासांत 115 मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस ‘मुसळधार’, तर 204 मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस ‘अतिमुसळधार’ मानला जातो. मात्र हा केवळ मुसळधार पाऊस नव्हता; तर ‘क्लाउडबर्स्ट’ म्हणजे ढगफुटीसारखी भयावह स्थिती होती.
अशीच परिस्थिती देशाच्या हिमालयीन राज्यांमध्ये, विशेषतः हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्येही पाहायला मिळाली. गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशातही पावसाने अनेक जुने विक्रम मोडले. तीन महिन्यांच्या काळात राज्याला 90 टक्क्यांहून अधिक दिवस मध्यम ते अतिमुसळधार पावसाचा सामना करावा लागला. त्याशिवाय ढगफुटीच्या घटनांमुळे अचानक येणार्या पुरांच्या संकटात आणखी भर पडली.
जग आजही हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची धडपड करीत आहे. मात्र हवामान बदलाचे परिणाम ज्या देशांना आणि प्रदेशांना सर्वाधिक भोगावे लागत आहेत, ते आशिया आणि विशेषतः दक्षिण आशियातील देश अधिकाधिक धोकादायक स्थितीत येत आहेत. आपण ही परिस्थिती नीट समजून घेतली, तर आता केवळ हवामान (Environment) बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करून भागणार नाही; बांधकाम आणि विकासाच्या आपल्या पद्धतीतही बदल करावा लागेल, जेणेकरून ढगफुटी किंवा अचानक येणार्या पुरांसारख्या घटना झाल्या, तरी त्यातून होणारे नुकसान कमीत कमी ठेवता येईल.
सर्वप्रथम हवामान नेमके कशा प्रकारे बदलत आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्याला मान्सूनचा कालावधी पूर्वीच्या तुलनेत कमी होताना दिसत आहे आणि आता कमी दिवसांत अधिक पाऊस पडत आहे. त्याचे परिणाम आपण यापूर्वीही पाहिले आहेत आणि आजही सातत्याने पाहत आहोत. अर्थात, मान्सूनच्या या बदलत्या स्वरूपामागे हवामान बदल हे एक कारण असले, तरी त्यामागे आणखी अनेक घटक कार्यरत आहेत.
उदाहरणार्थ, पश्चिमी विक्षोभ ही सामान्यतः पश्चिमेकडून हिमालयीन प्रदेशाकडे येणारी हवामान प्रणाली आहे; मात्र आता तिचे वर्तनही अनियमित होत आहे. एकूणच वातावरणातील परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. महासागरांचे तापमान वाढण्यापासून आर्क्टिक प्रदेशाचे तापमान वाढणे आणि भूमध्यरेषा व उत्तर ध्रुव यांच्यातील तापमानाच्या फरकात घट होणे, अशा अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम होत आहे.
या सर्वाची परिणती म्हणजे आर्क्टिक भागातून येणारी थंड हवा आता दक्षिणेकडे अधिक प्रमाणात येऊ लागली आहे. असे वाटते की निसर्गाचा प्रतिकारच जणू आपल्या समोर उभा राहिला आहे. हा केवळ पावसाचा प्रश्न नाही; तर बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणारी स्थिती आणि त्यातून उद्भवणार्या धोक्यांचाही प्रश्न आहे. म्हणूनच आपण निष्काळजी राहू शकत नाही.
हवामान बदलामुळे (Environment) निर्माण होणारे संकट अधिक गंभीर बनविण्यात आपल्या विकासाच्या पद्धतीचाही मोठा वाटा आहे. उदाहरणार्थ, आपण पूरप्रवण भागांत बांधकामे करीत आहोत. पाण्याचा निचरा कसा होईल, याचा विचार न करता शहरांची आखणी केली जात आहे. संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशांत आपण अतिक्रमण करीत आहोत. त्या भागांत घरे, रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र त्या प्रदेशाच्या भूगर्भीय स्वरूपाची आणि त्याच्या संवेदनशीलतेची पर्वा केली जात नाही.
हा प्रदेश भूकंपाच्या दृष्टीनेही सक्रिय आहे आणि जगातील सर्वांत तरुण पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या हिमालयाचा भाग आहे. त्यामुळे अशा भागातील प्रत्येक विकासकामाची आखणी करताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. आपण धरणे आणि जलाशय उभारत आहोत; मात्र त्यांची रचना करताना भविष्यातील हवामानातील बदलांचा पुरेसा विचार करीत नाही. पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जात नाही. संवेदनशील पर्वतीय भागांमध्ये अतिक्रमण वाढत आहे. त्या भागांत घरे, रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करीत आहोत; पण त्या भागाचे स्वरूप आणि तेथील धोके यांचा विचार केला जात नाही.
अशा परिस्थितीत पावसाचे स्वरूप बदलले किंवा अतिवृष्टी झाली, तर संकटाची तीव्रता अनेक पटींनी वाढते. आपण आता अशा टप्प्यावर आहोत, जिथे हवामान बदलाचे परिणाम आपल्या समोर स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. त्यामुळे बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची आपली क्षमता वाढविण्यासाठी नियोजनात बदल करणे अत्यावश्यक आहे. हवामान बदलाच्या युगात आपण जगत आहोत, हे आता स्वीकारावे लागेल. आपण अशा विध्वंसक काळातून जात आहोत, ज्याचे परिणाम प्रचंड आणि धोकादायक आहेत. म्हणूनच आता या संकटातून धडा घेण्याची वेळ आली आहे.
मानवी अहंकार, नकार आणि अविवेकाचा काळ आता संपला पाहिजे. तापमानवाढीस कारणीभूत असणारे वायूप्रदूषण रोखले गेलेच पाहिजे. मानवी अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण करणार्या या संकटावर उपाय शोधण्यासाठी आणखी अहवालांची किंवा छोट्या-छोट्या टप्प्यांत होणार्या उपाययोजनांची (Environment) गरज नाही. केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवून वायुप्रदूषणाची समस्या सुटणार नाही. लोकांना खासगी वाहन वापरण्याची गरजच भासणार नाही इतकी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नव्याने उभारावी लागेल. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून केलेला विकास दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.






