BRICS Conference : देशाच्या राजधानीत ‘ब्रिक्स’ परिषद (BRICS Conference) पार पडली. ही परिषद भारताच्या दृष्टीने अत्यंत यशस्वी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. सरकार समर्थकांनीही त्यावरून बराच मोठा डांगोरा पिटायला सुरुवात केली आहे. त्यानंतर लगेचच या परिषदेचा भारताला नेमका काय फायदा झाला, असा मुद्दा उपस्थित करीत विरोधी पक्षांकडूनही या परिषदेवर चौफेर टीका सुरू झाली. आता देशात हे एक राजकीय सत्रच होऊन बसले आहे.

सरकारने एखादा मुद्दा उपस्थित करायचा आणि त्यात मोदींचे सरकार किती यशस्वी झाले याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसर्‍या बाजूकडून हा मुद्दा कसा फसला आणि मोदी सरकार कसे अपयशी ठरले याची उदाहरणासह पोलखोल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी करायची हा सिलसिला गेले अनेक दिवस सुरू असल्याचे आपण पाहात आहोत.

ब्रिक्स परिषदेच्या (BRICS Conference) आयोजनाचा भारताला मान मिळाला यात मोदी सरकारने खरे म्हणजे स्वतःहून फार फुशारकी मारली नसली तरी त्यांच्या समर्थकांनी मात्र हा मोदींचा प्रभाव असल्याचे सांगायला सुरुवात केली होती; परंतु ब्रिक्स संघटनेतील सर्वच सभासद देशांमध्ये दरवर्षी आळीपाळीने याचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे भारताला याचे आयोजन करण्याची संधी मिळाली ती केवळ यावेळी भारताची वेळ होती म्हणून! पुढच्या वर्षी चीनमध्ये ही परिषद होणार आहे.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या या परिषदेला विविध परस्परविरोधी मुद्दे आणि संघर्षाच्या वातावरणाची पार्श्वभूमी होती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये अजूनही युद्ध सुरू आहे, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. या महत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ही परिषद होणार असल्याने त्याला खूप महत्त्व होते. या परिषदेच्या निमित्ताने ब्रिक्स ही संघटना अमेरिकेच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणार की नाही याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते, पण या परिषदेत अमेरिकेच्या विरोधात एक चकार शब्द उच्चारला गेला नाही.

रशियानेही युक्रेनच्या विरोधातील संघर्ष थांबवावा असे आवाहन किंवा सूचना त्या देशाला केली गेली नाही. परिषदेतील चर्चेनंतर एक गुळमळीत जाहीरनामा, दिल्ली डिक्लेरेशनच्या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यात सगळे वादाचे विषय कसोशीने टाळले गेले. दरवर्षी होणार्‍या या वार्षिक परिषदेचा सोपस्कार पूर्ण झाला, यापेक्षा या परिषदेला फार वेगळे महत्त्व द्यायला राजकीय निरीक्षक तयार नाहीत. मुळात ब्रिक्स या परिषदेची स्थापना 2006 मध्ये अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावाला समर्थपणे तोंड देणारे एक व्यासपीठ तयार करण्याच्या उद्देशानेच झाली होती ही वस्तुस्थिती आहे.

सुरुवातीला या संघटनेत ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन एवढेच चार देश होते. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला, त्यामुळे हे मुख्य पाच देश या परिषदेचे संस्थापक सदस्य मानले जातात. त्यानंतरच्या काळात संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरे अन्य देशांचाही या संघटनेत समावेश केला गेला. हे जे सगळे सदस्य देश आहेत, त्यांची जागतिक विषयांच्या संदर्भात वेगवेगळी भूमिका आहे. सौदी अरेबिया किंवा संयुक्त अरब अमिरात असे देश अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र म्हणून ओळखले जातात, बाकीच्या काही देशांचा रशिया आणि चीन यांनाही विविध कारणांवरून विरोध असतो.

भारताची अवस्था ही सध्या बर्‍यापैकी द्विधा झाल्याचे पाहायला मिळते. अमेरिकेने भारतावर मनमानी करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न करूनही भारताने अमेरिकेच्या विरोधात सातत्याने नमतीच भूमिका घेतली आहे, तसेच दुसर्‍या बाजूला चीननेही भारताच्या विरोधात अनेक वेळा आगळीक केली असून भारताचा भूभाग चीनने अलीकडच्या काळात नव्याने बळकावल्याचा दावाही सातत्याने होतो आहे. भारत-चीन संबंध मधल्या काळात विशेषतः लडाख आणि गलवानमधील संघर्षाच्या काळात खूप ताणले गेले होते.

या पार्श्वभूमीवर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येणार असल्याने त्यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करताना भारताकडून काही ठोस मुद्दे उपस्थित केले जातील अशी अपेक्षा होती, पण या परिषदेच्या निमित्ताने तसेही काही झालेले दिसले नाही. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने रशियाकडून तेल आयात करण्याचे प्रमाण बरेच घटवले आहे, त्यामुळे रशियाही भारतावर सध्या फार खूश नाही. त्यामुळे रशिया आणि भारत या दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील चर्चेतून फार काही साध्य होईल अशी कोणाचीही अपेक्षा नव्हती.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना मान्य होईल असा दिल्ली जाहीरनामा परिषदेत संमत करणे ही एक मोठी कसरतच होती. पण ती कसरत कशीबशी निभावण्यात भारताला यश आले हेच काय ते या परिषदेच्या निमित्ताने झालेले भारताचे फलित म्हणता येईल. अन्यथा या परिषदेच्या निमित्ताने भारताला काहीही मिळालेले नाही किंवा काहीही साध्य करता आलेले नाही हा काही विरोधी पक्षनेत्यांचा दावा खरा मानावा लागतो. या परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी सर्व उपस्थित राष्ट्रप्रमुखांसाठी जी मेजवानी आयोजित केली गेली होती त्या मेजवानीला चीनचे राष्ट्रप्रमुख जिनपिंग यांनी दांडी मारली त्यामुळे तोही एक बातमीचा मोठा विषय ठरला.

चीनने या कृतीच्या माध्यमातून भारताला आपली स्पष्ट नाराजी कळवली असा अर्थ त्यातून काढला गेला आहे. जिनपिंग अनुपस्थित राहण्याचे नेमके कारण काहीही असले तरी भारतासाठी ती फार शोभादायी घटना ठरलेली नाही हे मात्र निश्चित. आता या परिषदेच्या काळातील पंतप्रधान मोदी यांची देहबोली आणि मेजवानीतील पदार्थ याविषयी काही खुसपट काढून मोदी सरकारवर टीका करण्याचा जो प्रकार सुरू आहे तो मात्र अनाठाई म्हणावा लागेल.

राष्ट्रप्रमुखांना दिलेल्या मेजवानीत मुद्दामहून सगळे शाकाहारी पदार्थ ठेवले गेले होते आणि त्यातही प्रामुख्याने ते गुजराती पद्धतीचे पदार्थ होते असा आक्षेप नोंदवला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पद्धतीने भोजन पदार्थ देण्याची जी प्रथा आहे ती पाळायला हवी होती, यात मुद्दाम गुजराती पद्धतीच्या शाकाहारी भोजन पदार्थांचा आग्रह धरण्याची आगळीक करायला नको होती, असा काहींचा आक्षेप आहे.

पण अशा आक्षेपांना फार महत्त्व देता येणार नाही. भारताच्या दृष्टीने या परिषदेचे (BRICS Conference) फलित काय यावर अधिक तांत्रिक चर्चा झाली असती आणि त्यातील लाभ तोट्याचा हिशेब नेमक्या पद्धतीने मांडला गेला असता तर तो देशवासीयांना हवा होता. पण त्याविषयी देशवासीयांनाही संभ्रमातच ठेवले गेले आहे, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येईल.