ISRO : भारतीय अंतरिक्ष संस्था म्हणजे इस्रोचे (ISRO) अस्तित्व विविध कारणांतून धोक्यातच आले असल्याची चर्चा सध्या विविध माध्यमांमध्ये आहे. केंद्र सरकारने देशात कार्यरत असलेल्या विविध सरकारी कंपन्या ज्या पद्धतीने सर्रास विकायला काढल्या आहेत किंवा अनेक कंपन्यांची यापूर्वीच विक्री करण्यात आली आहे, तशाच प्रकारे केंद्र सरकारने आता इस्रोही विकायला काढले आहे काय, असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.

या चर्चेला काही संयुक्तिक किंवा तात्कालिक कारणेही कारणीभूत आहेत. सरकारने या आधीच पीएसएलव्ही आणि एसएसएलव्ही या रॉकेटचे उत्पादन, उपग्रहांची निर्मिती तसेच उपग्रहांचे प्रक्षेपण ही सगळी महत्त्वाची (ISRO) कामे खासगी संस्थांकडे सुपूर्त केली आहेत. 2020 सालापासून टप्प्याटप्प्याने इस्रोेकडील महत्त्वाच्या सगळ्या सेवा खासगी संस्थांना सुपूर्द करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

त्यानुसार आता लार्सन टुब्रो, अल्फा डिझाइन टेक्नॉलॉजी, स्कायरूट एरोस्पेस, पिक्सेल आणि एचएएल अशा कंपन्यांकडे ही सगळी कामे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. जर रॉकेट आणि उपग्रह निर्मिती, तसेच त्यांचे प्रक्षेपण खासगी क्षेत्राच्या हातात सोपवण्यात आल्याने इस्रोचे महत्त्व आणि एकाधिकार आपोआपच कमी होत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

एवढेच नाही तर अंतराळात सोडण्यात आलेल्या उपग्रहाचे ट्रान्सपाँडर, तसेच रिमोट सेन्सिंग सेवा आणि इस्रोच्या अन्य तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही खासगी कंपन्यांकडे करण्यात आले आहे. इस्रो विकण्याची बहुतांश प्रक्रिया याआधीच पूर्ण झाली असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी या संबंधात नुकताच एक खुलासा करून इस्रोचे खासगीकरण होत असल्याचा दावा फेटाळला आहे.

मात्र, हा दावा फेटाळताना त्यांनी आपल्या निवेदनात जी वाक्यरचना केली आहे, त्याचा नीट अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, या संस्थेने ज्या सेवा आणि कामे खासगी क्षेत्राकडे सोपवली आहेत त्याचे समर्थनच त्यांनी या निवेदनात केलेले दिसते.

‘इस्रोच्या (ISRO) क्षमता विकसनासाठी काही कामे खासगी क्षेत्राकडे दिली जात आहेत, याचा अर्थ इस्रोची भूमिका कमी करणे असा होत नाही, उद्योग क्षेत्र परिपक्व तंत्रज्ञान आणि क्षमतांचा विस्तार करत असताना इस्रोला भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या पुढील पिढीवर अधिक प्रकर्षाने लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे’, असे नारायणन यांचे म्हणणे आहे.

म्हणजेच इस्रोची अनेक कामे खासगी संस्थांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय योग्यच आहे असा युक्तिवाद त्यांनी या खुलाशात केला आहे. पण तरीही त्यांनी इस्रोच्या खासगीकरणाचा दावा मात्र फेटाळला आहे. त्यांचे हे निवेदन म्हणजे इस्रो काही मर्यादित कामासाठीच अस्तित्वात राहील आणि जे तंत्रज्ञान इस्रोने या आधीच पूर्ण विकसित केले आहे त्याचा व्यापारी वापर करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान आणि सेवा खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्त केल्या आहेत, म्हणजेच खासगीकरण झाले आहे पण ते इस्रोला उपयुक्त आहे अशी त्यांची एकंदर भूमिका दिसते आहे.

सध्या इस्रोकडे चांद्रयान तीन, अन्य चांद्र मोहिमा, गगनयान, आदित्य यान अशा पुढील टप्प्यातील अंतराळ संशोधन मोहिमा इस्रोच्या ताब्यातच राहतील असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. इस्रोने गेली असंख्य वर्षे अत्यंत कष्टाने अंतराळ क्षेत्रातील जे तंत्रज्ञान विकसित केले त्या तंत्रज्ञानाची जागतिक बाजारात विक्री करून चांगला नफा मिळवण्याची वेळ आली असताना नेमक्या त्याच टप्प्यावर हे काम इस्रोकडून काढून घेऊन खासगी कंपन्यांकडे सुपूर्त करण्याचा सरकारचा जो प्रयत्न आहे त्यातून नेमके कोणाचे भले होणार आहे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.

देशातल्या एकूणच संशोधन संस्थांविषयी सध्याच्या सरकारची अनास्था लपून राहिलेली नाही. या संस्थांच्या विकासासाठी जितका भरीव निधी देणे अपेक्षित आहे तोही त्यांना दिला जात नाही. या सगळ्या एकूण अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेतील अनेक तंत्रज्ञ आणि वैज्ञानिक या संस्थेतील सेवांचा राजीनामा देऊ करत आहेत अशा बातम्याही गेल्या अनेक दिवस येत आहेत.

एकाच टप्प्यात 120 वैज्ञानिकांनी एकाच वेळी संस्थेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असल्याच्या बातम्याही मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याबाबत अधिकृत खुलासा कुठूनही झालेला नाही. मात्र, वैज्ञानिकांच्या या गळतीमुळे चांद्रयान मोहिमेसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांचे भवितव्यही अधांतरी झाले आहे. ही सगळी पार्श्वभूमी आणि इस्रोसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांची सुरू असलेली अवहेलना देशाला भूषणावह नक्कीच नाही.

इस्रो (ISRO) हा भारताच्या अंतरिक्ष संशोधन क्षेत्रातील एक मानाचा तुरा आहे, त्याची प्रतिष्ठा जोपासणे आणि ती अधिक भक्कम करणे हे देशहितासाठी अत्यावश्यक आहे, सरकार त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल अशी अपेक्षा आहे.