– डॉ. सुभाष राठोड
Population : भारत आज जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या (Population) असलेला देश म्हणून उभा आहे. ही विशाल लोकसंख्या भारतासाठी एकाच वेळी मोठी संधी आणि मोठे आव्हान घेऊन आली आहे. आज जागतिक लोकसंख्या दिन, त्यानिमित्त…

वाढती लोकसंख्या (Population) ही काहींच्या मते विकासातील मोठे आव्हान आहे, तर काहींच्या मते ती भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही मतांमध्ये काही प्रमाणात सत्य आहे. कारण लोकसंख्या ही स्वतःमध्ये ना समस्या असते, ना संधी; तिचे स्वरूप त्या देशाच्या नियोजनावर, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, आरोग्यव्यवस्थेवर, कौशल्य विकासावर आणि उपलब्ध संधींवर अवलंबून असते.

लोकसंख्या (Population) म्हणजे केवळ जनगणनेतील आकड्यांची बेरीज नव्हे; तर ती देशाची कार्यशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि उत्पादनशक्ती असते. सुशिक्षित, निरोगी आणि कौशल्यसंपन्न नागरिक देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देतात, उद्योग-व्यवसायांना बळकटी देतात आणि नवकल्पनांना चालना देत समाजाला अधिक सक्षम बनवतात.

मात्र शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव असेल, तर हीच लोकसंख्या बेरोजगारी, दारिद्य्र, सामाजिक विषमता आणि पर्यावरणीय ताण यांसारख्या गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. म्हणूनच आज लोकसंख्येकडे केवळ संख्येच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, तिच्या गुणवत्तेच्या आणि क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे.

याच व्यापक जाणिवेतून दरवर्षी 11 जुलै हा दिवस जगभर ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. 11 जुलै 1987 रोजी जगाची लोकसंख्या पाच अब्जांवर पोहोचल्याची नोंद झाली होती. त्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम यांविषयी जागतिक स्तरावर गंभीर विचार सुरू झाला. पुढे 1989 मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने हा दिवस साजरा करण्याची शिफारस केली आणि संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने या उपक्रमाला अधिक व्यापक स्वरूप दिले.

आज जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त कुटुंब नियोजन, पुनरुत्पादक आरोग्य, माता-बाल आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि शाश्वत विकास या विषयांवर जनजागृती केली जात आहे. या दिनाचा मूलभूत संदेश असा आहे की, लोकसंख्या ही केवळ संख्या नसून प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनमानाशी आणि राष्ट्राच्या भवितव्याशी जोडलेली बाब आहे.

मानवजातीच्या इतिहासात लोकसंख्या वाढीचा वेग नेहमी समान राहिलेला नाही. औद्योगिक क्रांती, वैद्यकीय विज्ञानातील प्रगती, लसीकरण, स्वच्छतेच्या सुविधा आणि अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ यामुळे मृत्यूदर कमी झाला आणि लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढला. 1804 मध्ये अवघी एक अब्ज असलेली जगाची लोकसंख्या 2022 मध्ये आठ अब्जांवर पोहोचली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सध्या जागतिक लोकसंख्या सुमारे 8.2 अब्ज आहे. मात्र, सर्व देशांमधील लोकसंख्येची स्थिती समान नाही. अनेक विकसनशील देश अजूनही वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानांशी झगडत आहेत; तर दुसरीकडे जपान, इटली, जर्मनी आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या विकसित देशांसमोर घटता जन्मदर आणि वृद्ध लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण ही एक नवीच सामाजिक-आर्थिक समस्या बनून उभी राहिली आहे.

यावरून स्पष्ट होते की आज लोकसंख्येचा प्रश्न केवळ लोकसंख्या वाढीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर बदलती लोकसंख्यात्मक रचना, वयोगटातील बदल आणि मानवी संसाधनांचा प्रभावी वापर हा त्याचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या जागतिक चित्रात भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या 2025 च्या अहवालानुसार, भारताची लोकसंख्या सुमारे 146.39 कोटींवर पोहोचली असून, भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. जगाच्या एकूण भूभागापैकी भारताच्या वाट्याला अवघा 2.4 टक्के भाग आला आहे; मात्र जगातील जवळपास 17.8 टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतात वास्तव्यास आहे. हेच प्रमाण भारतासमोरील आव्हाने आणि संधींची व्याप्ती स्पष्ट करते.

ही परिस्थिती भारतासाठी एकाच वेळी संधी आणि आव्हान निर्माण करते. विशाल युवा लोकसंख्या, मोठी बाजारपेठ, वाढती कौशल्य क्षमता आणि उद्योजकतेची वाढती भावना ही भारताची ताकद आहे. दुसरीकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती, पर्यावरण संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार ही मोठी आव्हाने आहेत. म्हणूनच भारतासमोरील खरा प्रश्न लोकसंख्या किती आहे, हा नाही; तर या लोकसंख्येचे सामर्थ्य राष्ट्रनिर्मितीसाठी किती प्रभावीपणे वापरता येईल, हा आहे.

भारतामध्ये लोकसंख्येचे (Population) वितरण अत्यंत विषम आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांवर लोकसंख्येचा मोठा भार आहे; तर सिक्कीम आणि ईशान्येकडील राज्यांची लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे. या प्रादेशिक विषमतेमुळे प्रत्येक राज्यासमोरील विकासाची आव्हाने वेगवेगळी आहेत. गेल्या काही दशकांत भारतातील शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे.

रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणार्‍या स्थलांतरामुळे मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. शहरीकरणामुळे आर्थिक संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी निवारा, वाहतूक, पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि झोपडपट्ट्यांची वाढ अशी गंभीर आव्हानेही उभी राहिली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या नियोजन आणि नियोजनबद्ध शहरी विकास यांचा योग्य समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक आहे.

भारताच्या लोकसंख्येचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तरुणांची सर्वाधिक लोकसंख्या. मात्र, ही शक्ती आपोआप विकासात रूपांतरित होणार नाही. या तरुण शक्तीला दर्जेदार शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर ती सक्षम मानवी भांडवलात परिवर्तित होऊन देशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवी गती देऊ शकते.

अन्यथा, संधींचा अभाव हीच लोकसंख्या बेरोजगारी आणि सामाजिक आव्हानांचे कारण ठरू शकते. त्यामुळे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या तरुण ऊर्जेला योग्य दिशा देऊन तिला राष्ट्रनिर्मितीच्या शक्तीत रूपांतरित करणे होय. भारताच्या लोकसंख्येच्या रचनेत होत असलेले बदलही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आरोग्य सुविधांमधील सुधारणांमुळे आयुर्मान वाढत असून भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढणार आहे.

त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तीवेतन आणि दीर्घकालीन काळजी व्यवस्था मजबूत करणे हे भविष्यातील महत्त्वाचे धोरणात्मक आव्हान ठरणार आहे. लोकसंख्येतील बदल समजून घेण्यासाठी एकूण प्रजनन दर हा महत्त्वाचा निर्देशक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारताचा प्रजनन दर 2.0 पर्यंत खाली आला आहे.

यावरून भारत लोकसंख्या स्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसते. मात्र विविध राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगवेगळी आहे. लोकसंख्या धोरणात स्थानिक गरजा, प्रादेशिक वास्तव लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे.