आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन नावाचा एखादा दिवस असतो, हे किती जणांना माहीत आहे, हाही एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. महिला दिन साजरा करणारे मात्र विधवा दिन कसे बरे विसरतात, विधवासुद्धा महिलाच असते ना! 23 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन असतो, त्यानिमित्ताने…

विधवांना त्यांच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर अनेक राष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या मानवी हक्‍कांच्या उल्लंघनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी लुंबा फाउंडेशनने 23 जून 2005 रोजी या दिवसाची स्थापना केली. त्यानंतर संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने 2010 सालापासून अधिकृतपणे “आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ पाळण्यास सुरुवात केली. यावर्षी “लैंगिक समानतेसाठी नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान’ या थीमवर हा दिन पाळला जातोय. या दिवसाचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे धोरणे आणि संसाधने तयार करणे जे विधवांना सक्षम बनवतील आणि त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा त्याचबरोबर हिंसा आणि अत्याचारापासून मुक्‍त जीवन प्रदान करतील. पतीच्या निधनानंतर स्वत:साठी आणि मुलांसाठी नवीन जीवन सुरू करू शकतील.

जगभरात विधवांसाठी काम करणाऱ्या लुंबा फाउंडेशनची स्थापना 1997 मध्ये झाली. लुंबा फाउंडेशनचे संस्थापक राज लुंबा यांनी आपली आई पुष्पावती लुंबा यांच्या विधवा झाल्याच्या तारखेवरून 23 जून 2005 पासून या दिवसाची सुरुवात केली. अनेक समाजात अजूनही पतीच्या निधनानंतर महिलांना योग्य वागणूक दिली जात नाही. काही राष्ट्रांमध्ये, या महिलांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढले जाते, अत्याचार केले जातात, त्यांचे वारसा आणि संपत्तीचे हक्‍क नाकारले जातात. लुंबा फाउंडेशनच्या जागतिक विधवा अहवालानुसार, जगात विधवांची संख्या जवळपास 258 दशलक्ष आहे. त्यातील 38 दशलक्ष विधवा या अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार, भारतात अंदाजे 46 दशलक्ष विधवा आहेत, ही आकडेवारी जगात सर्वाधिक आहे, त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो.

लुंबा फाउंडेशनने लिहिलेला, जागतिक विधवा अहवाल हा विधवा आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या देशांद्वारे आणि जगभरातील विधवांवरील भेदभाव आणि अन्यायाविषयीचा एकमेव अधिकृत सर्वसमावेशक डेटा स्रोत आहे, जो संयुक्‍त राष्ट्र आणि राष्ट्रीय सरकारांद्वारे शाश्‍वत विकासाची धोरणे तयार करण्याची माहिती देतो. या अहवालामध्ये खालील मुख्य निष्कर्षांचा समावेश आहे.
* जगात विधवांची संख्या 258 दशलक्ष आणि प्रभावित मुलांची संख्या 585 दशलक्ष आहे.
* यापैकी 38 दशलक्ष विधवा अत्यंत गरिबीत राहतात जिथे मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत.
* 2010 पासून युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विधवांची संख्या 9 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे.
* बोको हराम बंडाने, ईशान्य नायजेरिया, आग्नेय नायजेरिया, पश्‍चिम चाड आणि उत्तर कॅमेरून उप-सहारा आफ्रिकेतील विधवांवर अत्यंत वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला.
* अनेक विकसनशील देशांमध्ये केवळ मुलगी असलेल्या विधवा आणि 10 ते 17 वयोगटातील बालविधवा यांना गंभीर भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
* पाश्‍चिमात्य आणि विकसित देशांतील विधवांवरही सामाजिक कल्याणातील आर्थिक कपात आणि वाढत्या असुरक्षिततेचा परिणाम झाला आहे.

भारताने सती, केशवपन प्रथा पूर्णपणे बंद केल्या असल्या, तरी विधवांना अजूनही समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागात स्वीकारणे कठीण असल्याचे दिसते. पतीच्या निधनानंतर विधवा म्हणून जगताना अनेक महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. हातातील बांगड्या फोडण्यापासून ते त्यांचा आचार, विचार आणि पेहरावापर्यंत बंधने लादली जातात. भारतासारख्या पुरुषकेंद्रित समाजात जेव्हा एखाद्या महिलेच्या पतीचे निधन होते तेव्हा ती संपूर्ण कुटुंबासाठी ओझं मानली जाते.

गंभीर सामाजिक परंपरा त्यांच्यावर जबरदस्तीने लादल्या जातात. विधवांना भेडसावणारी सामान्य समस्या ही आहे की त्यांना सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळत नाही आणि अनेकदा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि हा त्यांच्या विकासात मोठा अडथळा ठरतो. विधवांच्या जीवनात पैसा हा सर्वात मोठा प्रश्‍न राहिला आहे. आजही अनेक विधवा आहेत ज्यांना त्यांच्या पालनपोषण, मालमत्तेबाबतच्या अधिकारांची माहिती नाही त्यामुळे त्यांना विविध आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मोठ्या संख्येने विधवांना स्वतःच्या आणि मुलांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. त्यांच्या निरागसतेचा आणि नकळतपणाचा गैरफायदा घेऊन कुटुंबही त्यांना साथ देत नाही.

हिंदू कायद्याच्या ग्रंथांमध्ये विविध चौकटींमध्ये शिफारस केलेले अधिकार असूनही भारतात विधवांचा एक मोठा भाग त्यांच्या हक्‍कांबद्दल अनभिज्ञ आहे. जसे की, मालमत्ता, सह-सौभाग्य, वारसा, इत्यादी. सध्याच्या कायद्यांमध्ये बरेच बदल केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू महिला संपत्तीचा अधिकार कायदा, 1937, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956. सरकारने जरी असे अनेक कायदे विधवांसाठी केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र याबाबतीत विधवांमध्ये तितकीशी जागरूकता दिसून येत नाही. यासाठी महिला आयोगासोबतच विधवांसाठी एक स्वतंत्र आयोग स्थापन करून विधवांचा अल्पसंख्याक गटात समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे. जेणेकरून त्यांना जास्तीत जास्त मदत करता येईल.

या सर्वांपलीकडे जाऊन समाजाची विधवांकडे बघण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. महिला दिन तर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो पण विधवाही त्याच महिला गटाचा घटक आहे, हे कुठेतरी समाज विसरतो. एक माणूस म्हणून जगण्याचा तिलाही अधिकार आहे. विधवांची सामाजिकदृष्ट्या केली जाणारी उपेक्षा कुठे तरी थांबली पाहिजे. विधवांचे संरक्षण आणि कल्याण हा केवळ आर्थिक आश्‍वासनाचाच नाही तर सन्मानाचा, निर्भयपणाचा आणि समाजातील सहभागाचाही मुद्दा आहे आणि समाजात हा बदल घडून आला तरच विधवा दिन खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.

अक्षय दयाळ नाईक