उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रस्ताव मुंबई : अनाथ बालकांचा अनाथालयात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांना तातडीने अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, तसेच गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नुकतेच दिले. तसेच मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर अनाथ तरुणांना बारावी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याच्या सूचनाही मंत्री कडू यांनी यावेळी दिल्या. अनाथ बालकांच्या हक्कांसंदर्भात राज्यमंत्री कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भातील विविध समस्यांचा आढावा घेऊन निर्देश दिले. यावेळी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आ.राजकुमार पटेल हे उपस्थित होते. राज्यातल्या अनाथांचा टक्का तो किती? पण संख्या कमी म्हणून त्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. आता अनाथ घेणारा नाही तो देणारा झाला पाहिजे म्हणूनच बालसंगोपन योजनेचे आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान एखादे अनाथ मूल संस्थेत दाखल होताच त्याच्या नावावर दरमहा जमा करावे. या दोन्ही योजनेचे अनुदान दरमहा त्याचे नावे जमा केल्यास १८ व्या वर्षी त्याच्या हाती मोठी रक्कम येईल. म्हणजे काळजी आणि संरक्षणाच्या प्रक्रियेतून तो बाहेर पडला तर तो सक्षम आणि ‘सनाथ’ होईल, असे कडू यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आतापर्यंत किती अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले त्याची माहिती सादर करावी. तसेच प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेल्यासंदर्भात सुनावणी घेण्यात यावी. अनाथालय अथवा अनाथ आश्रम संस्थेतून बाहेर पडलेल्या अनाथांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही कडू यांनी यावेळी दिले. अनाथ बालके संस्थेत दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच यावर्षी दाखल झालेल्या व अद्याप प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांसाठी येत्या १४ नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मंत्री कडू म्हणाले की, अनाथ बालकांची व्याख्या बदलण्याची गरज असून ज्या बालकांना कोणीही नातेवाईक नाही, अशा बालकांना संपूर्ण अनाथ समजून त्यांचा ‘अ’ गट करावा आणि ज्याचे पालक नाहीत, मात्र त्यांची जात माहित आहे, अशा बालकांना ‘ब’ गटात सामावून घेण्यासंदर्भात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच नोकऱ्यांमधील अनाथांसाठी असलेला आरक्षणाचा निकष हा एकूण रिक्त पदाच्या एक टक्केनुसार असावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ अनाथांना होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. या योजनांमध्ये त्यांच्यासाठी एक टक्का आरक्षण ठेवण्याबाबत व अपंगांच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातील एक टक्का निधी अनाथांसाठी खर्च करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाना सूचित करण्यात यावे. इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर संत गाडगेबाबा अनाथ घरकुल योजना राबविण्यात यावी. तसेच अनाथालयात असलेल्या बालकांना बालसंगोपन योजना व संजय गांधी निराधार योजनेचाही लाभ मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस महिला व बालविकास, कामगार, शालेय व उच्च शिक्षण, सामाजिक न्याय, आरोग्य, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महसूल, परिवहन, ग्रामविकास, उद्योग व सामान्य प्रशासन विभागाचे संबंधीत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीस अनाथ प्रतिनिधी म्हणून नारायण इंगळे, अर्जुन चावला, सुलक्षणा आहेर, कमलाकर पवार आदी उपस्थित होते.
