नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजाविल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले. न्या. रविंदर दुडेजा यांनी गांधी आणि इतरांना ईडीच्या अर्जावर नोटीस बजावली. या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडीच्या वतीने, तर वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आणि आर. एस. चीमा यांनी गांधी यांच्यावतीने बाजू मांडली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, अंतिम निष्कर्ष असा आहे की आरोपींनी ५० लाखांच्या बदल्यात २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवली आहे. याबाबत जून २०१४ मध्ये एका व्यक्तीने खासगी तक्रार दाखल केली होती, ज्याची कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेतली आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, असा युक्तिवाद केला. दरम्यान, ईडीच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे आहेत. ईडीने आरोप केला आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडियन या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून केवळ ५० लाख रुपयांना असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) विकत घेण्याचा कट रचला आणि त्यांची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे कंपनीचे ७६% शेअर्स आहेत. या प्रकरणात गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न ₹९८८ कोटी इतके होते. संबंधित मालमत्तेचे बाजार मूल्य ₹५,००० कोटी इतके होते.
