पिंपरी – पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत (पीएमसी) खाते असलेल्या शहरातील प्रमुख सहकारी गृहनिर्माण संस्था सध्या चांगल्याच आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. पुढील महिन्यातील सुरक्षारक्षकांचा पगार, पाणी बिल, वीज बिल, देखभाल-दुरुस्ती खर्च कोठून भागवायचा असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने 23 तारखेला निर्बंध घातल्याने खातेदारांना एक हजार रुपयेच खात्यातून काढता येत होते. आता ही मर्यादा वाढवून दहा हजार रुपयांपर्यंत काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध आहेत. दहा हजार रुपये काढण्याची मुभा असली तरी सोसायट्यांना लागणारा मासिक खर्च हा लाखो रुपयांमध्ये असतो. त्यामुळे हा खर्च भागवता भागवता त्यांच्या नाकीनऊ येणार आहे.

पीएमसी बॅंकेच्या शहरामध्ये पिंपळे निलख, वाकड, रावेत, आकुर्डी, काळेवाडी, डांगेचौक (थेरगाव), हिंजवडी आदी ठिकाणी शाखा आहेत. बहुतांश सोसायट्यांनी संबंधित शाखांमध्ये त्यांची खाती उघडलेली आहेत. पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे खाते देखील पीएमसी बॅंकेत आहे. सोसायट्यांना टॅंकरवर दरमहा लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. त्याशिवाय, वीज बिल, पालिकेची पाणीपट्टी, सुरक्षारक्षक, सफाई कामगारांचे पगार, देखभाल-दुरुस्ती आदींचा खर्च बॅंक खात्यातून भागविला जातो. हा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्‍न आता फक्‍त “पीएमसी’ बॅंकेत खाते असलेल्या सोसायट्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

“पीएमसी’ बॅंकेत खाते असलेल्या सोसायट्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांना महिन्याला लागणारा विविध प्रकारचा खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सोसायट्यांना लागणाऱ्या विविध खर्चासाठी बॅंक खात्यातून 50 ते 60 टक्के रक्‍कम काढण्याची मुभा मिळायला हवी. सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरसोबत याबाबत चर्चा करून लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे, अशी प्रतिक्रिया पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सरचिटणीस के.सी.गर्ग यांनी दिली आहे.