– प्रा. भगवान गावित
Tribal : आदिवासी (Tribal) आणि वनवासी या दोन संज्ञा मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून वादविवादही आहेत. या दोन्ही संज्ञाचा उगम, त्यांचा अर्थ, त्यामागील भूमिका आणि वादाचे सामाजिक व कायदेशीर पैलू याबाबत…

भारतीय समाज हा विविध जाती, धर्म, भाषा आणि संस्कृतींनी नटलेला एक विशाल पट आहे. या पटावरील अत्यंत महत्त्वाचा, निसर्गाच्या सर्वात जवळ असलेला आणि भारताचा मूळ गाभा मानला जाणारा घटक म्हणजे जनजाती समाज. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून या समाजाला (Tribal) संबोधित करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन शब्द वापरले जातात- आदिवासी आणि वनवासी. हे दोन शब्द केवळ भाषिक फरक दर्शवत नाहीत, तर त्यामागे दोन वेगवेगळ्या विचारसरणी, इतिहास, पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि राजकीय-सामाजिक भूमिका दडलेल्या आहेत.

आदिवासी (Tribal) या शब्दाची फोड ‘आदि’ (म्हणजेच सुरुवातीपासून किंवा मूळ) आणि ‘वासी’ (म्हणजे राहणारे) अशी होते. याचा ढोबळमानाने अर्थ ‘या भूमीचे मूळ रहिवासी’ असा होतो. विशिष्ट भूप्रदेशावर इतर कोणत्याही समूहाचे किंवा आक्रमकांचे आगमन होण्यापूर्वी जे लोक तिथे राहत होते आणि ज्यांची स्वतःची स्वतंत्र जीवनपद्धती होती, ते आदिवासी आहेत.

भारतात अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर (ठक्कर बाप्पा) यांनी या समाजासाठी सर्वप्रथम ‘आदिवासी’ हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर चलनात आणला. महात्मा गांधींनी या समूहाला ‘गिरण’ (डोंगरात राहणारे) असेही म्हटले होते, पण नंतर ‘आदिवासी’ हा शब्द अधिक लोकप्रिय झाला. आदिवासी संस्कृती ही हिंदू किंवा इतर मुख्य प्रवाहातील संस्कृतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी, निसर्गपूजक आणि स्वतंत्र आहे, असा विचार या शब्दामागे आहे. ते मूर्तीपूजा करत नाहीत, तर निसर्गातील घटकांची (सूर्य, चंद्र, डोंगर, नदी, झाडे) पूजा करतात.

वनवासी या शब्दाची फोड ‘वन’ (जंगल) आणि ‘वासी’ (राहणारे) अशी होते. म्हणजेच, ‘जंगलात किंवा वनात राहणारे लोक’. भारतातील सर्वच लोक (मग ते शहरात राहो, गावात राहो की जंगलात) हे याच भूमीचे मूळ रहिवासी आहेत. ‘आदिवासी’ (Tribal) हा शब्द वापरल्यास ‘बाकीचे लोक बाहेरून आलेले आहेत असा अर्थ निघू शकतो. म्हणून केवळ राहण्याच्या ठिकाणावरून त्यांना ‘वनवासी’ म्हटले जावे. वनवासी विचारसरणी मानणार्‍यांच्या मते, हा समाज हिंदू संस्कृतीचाच एक भाग आहे. त्यांच्या परंपरा, देव आणि सण हे सनातन संस्कृतीशी जोडलेले आहेत.

केवळ भौगोलिक दुर्गमतेमुळे ते मुख्य प्रवाहापासून काहीसे दूर राहिले. भारतीय संविधानात ‘आदिवासी’ किंवा ‘वनवासी’ या दोन्ही शब्दांचा थेट वापर केलेला नाही. संविधानाच्या कलम 342 नुसार या समाजाला ‘अनुसूचित जमाती’ असे संबोधण्यात आले आहे. संविधानाने त्यांना विशिष्ट सवलती, आरक्षण आणि हक्क दिले आहेत, जेणेकरून त्यांचा विकास व्हावा.

तथापि, 2006 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या एका ऐतिहासिक कायद्याचे नाव ‘अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन रहिवासी (वन हक्क मान्यता) कायदा’ असे आहे. यात ‘वन रहिवासी’ हा शब्द वापरला गेला आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवहारात तसेच आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे प्रतिनिधित्व करताना ‘आदिवासी’ हाच शब्द अधिक स्वीकारार्ह मानला जातो.

हा शब्दिक वाद भारताच्या राजकारणात आणि समाजात खूप खोलवर रुजलेला आहे. अनेक आदिवासी विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांचा ‘वनवासी’ या शब्दाला तीव्र विरोध आहे. त्यांच्या मते, ‘वनवासी’ हा शब्द वापरून या समाजाला केवळ ‘जंगलात राहणारे’ म्हणून मर्यादित केले जाते. उद्या जर जंगले नष्ट झाली किंवा या समाजाचे विस्थापन झाले, तर ते ‘वनवासी’ राहणार का? तसेच, हा शब्द त्यांच्या ‘मूळ रहिवासी’ असण्याच्या ऐतिहासिक दाव्याला कमकुवत करतो आणि त्यांची स्वतंत्र धार्मिक व सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करतो.

2011च्या जनगणनेनुसार, भारतामध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 10.43 कोटी इतकी आहे, जी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6% आहे. महाराष्ट्रात ही लोकसंख्या 1.05 कोटी (9.35%) असून, लोकसंख्येच्या बाबतीत देशामध्ये मध्यप्रदेश (1.53 कोटी) नंतर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. देशाचा सरासरी साक्षरता दर 73% असताना, आदिवासी समाजातील साक्षरता दर केवळ 59% च्या आसपास आहे.

महिलांच्या बाबतीत हे प्रमाण अजूनच कमी (सुमारे 49%) आहे. ग्रामीण भागातील तब्बल 45.3% आदिवासी कुटुंबे आजही दारिद्य्र रेषेखाली जीवन जगत आहेत. आदिवासी भागातील 5 वर्षांखालील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 40% पेक्षा जास्त आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ नुसार, देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत आदिवासी समुदायातील बालमृत्यू दर लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

विविध सरकारी आणि निमसरकारी अहवालानुसार, स्वातंत्र्यानंतर देशात धरणे, खाणी आणि औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या एकूण लोकांपैकी सुमारे 40% ते 50% लोक हे आदिवासी समाजातील आहेत, तर देशाच्या लोकसंख्येतील त्यांचा वाटा केवळ 8.6% आहे. ‘आदिवासी’ म्हणावे की ‘वनवासी’, या वादात ऊर्जा वाया घालवण्यापेक्षा एक सजग समाज म्हणून आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की, केवळ नाव बदलल्याने या समूहाचे प्रश्न सुटणार नाहीत.

त्यांना गरज आहे ती सन्मानाची, शिक्षणाची, आरोग्याची आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची. संविधानाने दिलेली ‘अनुसूचित जमाती’ ही ओळख आणि त्यांना दिलेले अधिकार प्रत्यक्षात आणणे, हेच खर्‍या (Tribal) अर्थाने या समाजाप्रती असलेले आपले कर्तव्य ठरेल. मग ते वनात राहोत, गावात राहोत की शहरात, ते या देशाचे नागरिक आहेत, हेच अंतिम सत्य आहे.