Free education – महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांतील हजारो आदिवासी मुलांनी वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण मिळावे, अशी विनंती सरकारकडे करण्यासाठी पोस्टकार्डचा आधार घेतला आहे.

२ जुलै रोजी यातील काहींनी आपल्या परिसरातील पोस्ट बॉक्समध्ये पोस्टकार्ड्स टाकली, काहींनी ती स्थानिक पोस्टमास्तरांकडे सोपवली, तर काहींनी त्यांच्या शाळांमध्ये आणलेल्या सुशोभित पेटीत ती जमा केली.

आदिवासी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या एका संघटनेने आयोजित केलेल्या जनजागृती मोहिमेचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी या मुलांनी पोस्टकार्डवर मजकूर लिहिला.

प्रिय देवाभाऊ, केवळ तुम्हीच महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देऊ शकता, असा मजकूर या पोस्टकार्ड्सवर लिहिलेला होता.

पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील सुमारे १.५ लाख मुलांनी या आठवडाभर चाललेल्या मोहिमेत सहभाग घेतला. गुरुवारी पोस्टकार्ड पोस्ट करण्याच्या कृतीसह या मोहिमेची सांगता झाली.

श्रमजीवी संघटनेनुसार, पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांना एक निवेदन तसेच मुलांच्या पोस्टकार्डची मोठ्या आकाराची प्रतिकृती (फ्रेम) सादर केली.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षणाची हमी दिली जाते मात्र, ३ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन या तरतुदीचा विस्तार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.