लैंगिक अत्याचार या विकृतीला अनेक महिला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बळी ठरतात. त्यामुळे दोषींना कठोर शिक्षेसाठी कायदा आहे. परंतु या कायद्याचा गैरफायदा घेत पुरुषांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

नागरिकांच्या हितासाठी तयार केलेल्या कायद्याचा स्वत:कडूनच जेव्हा स्वार्थासाठी दुरुपयोग होऊ लागतो तेव्हा समानतेसाठी संघर्ष करणारे निम्मे जग हे संशयाच्या पिंजऱ्यात अडकते. अलीकडच्या काळात लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांचा होणारा दुरुपयोग हा केवळ न्यायालयासाठीच नाही तर सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. या गोष्टी चर्चेला येण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे राजस्थानच्या उदयपूर येथील पोक्‍सो न्यायालयाने दिलेला एक निकाल होय.

अत्याचाराचा खोटा आरोप करणे आणि अगोदर दिलेला जबाब फिरवणे या प्रकरणी एका युवतीला उदयपूर न्यायालयाने तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अत्याचाराशी संबंधित सर्व पैलूंवर सखोल विचार करण्यास भाग पाडतो. शोषण हा केवळ शरिरावरचा हल्ला नाही तर यामुळे पीडिताचे संपूर्ण आयुष्य आणि व्यक्‍तिमत्त्व उद्‌ध्वस्त होते. अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांमध्ये सहनशिलतेची ताकद असते आणि या बळावरच ती हा आघात अनेक वर्षांपर्यंत सहन करते. म्हणूनच एखाद्या पीडितेकडून तक्रार केली जाते तेव्हा त्याबाबतीत तातडीने कारवाई केली जाते, जेणेकरून पीडितेला न्याय मिळेल. अत्याचारामुळे पीडितेवर शारीरिक अवहेलनाबरोबरच सामाजिक आघातही होतात. म्हणूनच भारतात लैंगिक शोषण विरोधातील कायद्याची रचना अशा रितीने करण्यात आली की, कोणत्याही स्थितीत गुन्हेगार निर्दोष सुटणार नाही. पीडितेची बाजू मांडणारा वकील हा प्रभावीपणे युक्‍तिवाद करू शकेल आणि पीडितेला समाजात पुन्हा सन्मानाने वावरता येईल. दुर्दैवाने काहीवेळा पुरुषाविरोधात मोठे हत्यार म्हणून या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहे.

16 ऑगस्ट 2021 रोजी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने विमलेश अग्निहोत्री आणि अन्य विरुद्ध राज्य व अन्य प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता छेडछाड आणि शोषण या प्रकरणात खोटेनाटे दावे आणि आरोप दाखल झाले तर ते कठोरतेने निकाली काढणे गरजेचे आहे. काही वेळा तक्रारकर्त्यांकडून खोटे खटले दाखल केले जातात. कारण समाजाच्या भीतीने आणि अब्रू वाचावी यासाठी आरोपीकडून गुन्हा मान्य होईल, असे गृहित धरले जाते. जोपर्यंत चुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्‍तीला त्याची शिक्षा मिळत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारचे हीन आणि खोटेनाटे खटले रोखणे कठीण राहू शकते. न्यायालयाने यासंदर्भात मांडलेले मत अगदी स्पष्ट असून हा एक चिंतेचा विषय ठरत आहे. कारण अशा प्रकारच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाही.

लैंगिक शोषणाच्या खोट्या आरोपावरून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होण्याबरोबरच महिला सक्षमीकरणातही अडथळे येऊ लागले आहेत. कारण खोट्या तक्रारीमुळे लैंगिक शोषणासारखा गंभीर गुन्हा देखील हा किरकोळ वाटू लागतो. अशा अनुभवामुळे एखाद्या पीडितेच्या तक्रारीत खरंच तथ्य असेल तर अकारण संशय येतो आणि प्रश्‍न निर्माण केले जातात. लैंगिक समानता ही कोणत्याही समाजासाठी आणि देशासाठी एक अनिवार्य अट आहे आणि या कारणामुळेच घटनात्मक आणि न्यायिक रचनेत महिलांकडून केलेल्या आरोपांना सत्य म्हणून गृहित धरण्यात येते. यादरम्यान सत्य आणि असत्याची पडताळणी करण्यासाठी बराच काळ लागतो आणि तो कालावधी कदाचित वीस वर्षांपर्यंत राहू शकतो.

गेल्या वीस वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या ललितपूरच्या विष्णूला अलाहाबादच्या न्यायालयाने लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्‍त केले. परंतु विष्णूच्या मनावर झालेल्या जखमा या कधीही भरून न येणाऱ्या आहेत. दिल्लीच्या एका न्यायालयात न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा यांनी राज्य विरुद्ध राजू भट्ट खटल्यात 3 मार्च 2016 रोजी निकाल देताना म्हटले की, कोणीही पुरुषांचा सन्मान आणि स्वाभिमानावर बोलत नाही. प्रत्येक जण महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सन्मानासाठी, स्वाभिमानासाठी संघर्ष करतो. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे केले असून त्याचा महिलांकडून दुरुपयोग देखील केला जाऊ शकतो. परंतु अशा महिलांकडून पुरुषाचा बचाव करण्यासाठी कायदे आहेत का? परंतु आता वेळ आली आहे की, पुरुषांच्या बचावासाठी कायदे अस्तित्वात आणणे आवश्‍यक आहे. अर्थात समाजात पूर्वीपासून असलेले समज-गैरसमजांमुळे पुरुषांची स्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. दुर्दैवाने शोषणाच्या खोट्या आरोपातून मुक्‍त होऊनही पुरुषाचा मानसिक त्रास कमी होत नाही. कारण लैंगिक शोषणाच्या आरोपात अडकल्यावर समाजात एवढा गोंगाट होतो की, त्याच्या आरोपमुक्‍तीकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही.

जॉन डेव्हिसने आपले पुस्तक “फॉल्स एज्यूकेशन ऑफ रेप: लिंचिंग इन द फर्स्ट सेंचूरी’ मध्ये महिला या अत्याचाराबाबत खोटे बोलत नाही, ही बाब त्यांनी सैद्धांतिकरित्या खोडून काढली आहे. डेव्हिस यांनी आकडेवारीचा आधार घेत या प्रकाराला गांभीर्याने मांडले आहे. लैंगिक शोषणाच्या खोट्या आरोपामुळे पुरुषांचे केवळ कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवन हे संपत नाही तर तो नैराश्‍य आणि अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकत जातो. हा एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. खोट्या आरोपाची प्रवृत्ती ही समाजाला कोणत्या दिशेला घेऊन जाईल, हे चिंताजनकच आहे. अशा प्रकरणांना हाताळताना पोलिसांची जबाबदारी अधिक वाढते. त्यामुळे त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक तपास करण्याची आणि निष्कर्ष काढण्याची गरज आहे. कायद्याच्या कचाट्यात पुरुषांच्या हक्‍कांची होणारी पायमल्ली ही भविष्यात एक मोठी सामाजिक समस्या निर्माण करू शकते.