पुणे – महायुती सरकारने ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली, तसेच मागील अंदाजपत्रकात त्यासाठी ४ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली असून, ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक उन्नतीसाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महायुती कटिबध्द असल्याची ग्वाही कसबा विधानसभा मतदारसंघातील भाजप महायुतीचे उमेदवार हेमंत रासने यांनी दिली.

मतदारसंघातील माहेश्वरी समाज, अखिल भारतीय ओबीसी सेवा संघ, श्री. खंडेलवाल (वैश्य) समाज, स्वराज्य सेना, कुंभार समाजोन्नती मंडळ, अल्पसंख्यांक कल्याण आघाडी, श्री गुरव प्रतिष्ठान, कालिकादेवी संस्थान, असोसिएशन ऑफ ॲमॅच्युअर बॉक्सिंग, रिक्षा संघटना, येहुवा सबकेनु ख्रिस्ती संघ यांच्यासह कसबा मतदारसंघातील गणेश मंडळांकडून हेमंत रासने यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. या वेळी रासने यांच्याकडून ओबीसींसाठी केलेल्या कामांची माहिती देण्यात आली.

रासने म्हणाले, महायुती सरकारने ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली. गेल्या अंदाजपत्रकात ४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. वैद्यकीय सेवेत राष्ट्रीय कोट्यात २७ टक्के आरक्षण दिले. शिक्षण, रोजगार, छात्रावास, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती असे निर्णय घेतले.

विविध समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना केली. महाज्योतीच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी २६ शासन आदेश काढले. महात्मा फुले दाम्पत्याने सुरू केलेल्या भिडेवाड्यातील मुलींच्या पहिल्या शाळेचे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून निर्मितीचे काम पूर्ण करणार आहोत.