– सत्यसाई पी एम
Population : लोकसंख्या ही समस्या नसते; लोकसंख्येचे (Population) व्यवस्थापन हे आव्हान असते. जन्मदरातील घट ही संकटाची नव्हे तर अधिक संतुलित, अधिक समृद्ध आणि अधिक मानवी विकासाची संधी ठरू शकते.

भारतीय सार्वजनिक जीवनात काही समजुती इतक्या दीर्घकाळ टिकून राहतात की वास्तव बदलून गेल्यानंतरही त्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतात. भारताची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या (Population) ही त्यापैकीच एक समजूत आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये ही भीती काही अंशी रास्त होती. अन्नधान्याची कमतरता, दारिद्य्र, अपुरी पायाभूत सुविधा, वाढती बेरोजगारी आणि मर्यादित संसाधने यामुळे लोकसंख्या वाढ ही विकासातील प्रमुख अडचण मानली जात होती.

त्यामुळे भारत हा जगातील पहिला देश ठरला ज्याने 1952 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला. परंतु आजच्या भारतासमोरचे वास्तव पूर्णपणे बदलले आहे. एकेकाळी लोकसंख्या (Population) विस्फोटाची चिंता करणारा देश आता जन्मदरातील सातत्यपूर्ण घटीकडे पाहत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएचएस-5) आकडेवारीनुसार भारताचा एकूण प्रजनन दर 2.0 पर्यंत खाली आला आहे.

लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली पुनर्स्थापन पातळी 2.1 मानली जाते. म्हणजेच भारताने लोकसंख्या नियंत्रणाचा टप्पा ओलांडून लोकसंख्या स्थैर्याच्या नव्या युगात प्रवेश केला आहे. लोकसंख्याशास्त्राचा इतिहास सांगतो की कोणत्याही समाजाचा जन्मदर अचानक कमी होत नाही. त्यामागे दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन असते. भारतातही तेच घडले आहे. महिलांचे शिक्षण वाढले, आरोग्यसेवा सुधारल्या, बालमृत्यूदर कमी झाला, शहरीकरण वेगाने वाढले, कुटुंबाच्या संकल्पना बदलल्या आणि जीवनाचा खर्च वाढला.

परिणामी मोठ्या कुटुंबांची जागा लहान कुटुंबांनी घेतली. हा बदल केवळ आकडेवारीतील बदल नाही; तो भारतीय समाजाच्या आधुनिकतेकडे झालेल्या प्रवासाचा निर्देशक आहे. विशेष म्हणजे हा बदल आता केवळ दक्षिण भारतापुरता किंवा महानगरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी अनेक वर्षांपूर्वीच पुनर्स्थापन पातळी गाठली होती. आता महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश यांच्यासह अनेक राज्ये त्या पातळीखाली गेली आहेत.

अगदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्येही प्रजनन दर झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे भारतातील लोकसंख्या संक्रमण हा अपवाद नसून राष्ट्रीय वास्तव बनत आहे. या बदलाकडे पाहताना (Population) सर्वांत मोठी चूक म्हणजे जन्मदरातील घट ही समस्या आहे, असा निष्कर्ष काढणे होय. वस्तुतः ती अनेक सकारात्मक घडामोडींचे फलित आहे.

स्त्री शिक्षण आणि कमी प्रजनन दर यांच्यातील संबंध जगभर सिद्ध झाला आहे. शिक्षित महिला विवाह उशिरा करतात, रोजगारात सहभागी होतात आणि कुटुंब नियोजनाविषयी अधिक सजग असतात. आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा आणि बालमृत्यूदरातील घट यांमुळे पालकांना अधिक अपत्यांची गरज वाटत नाही. म्हणजेच जन्मदरातील घट ही सामाजिक प्रगतीची किंमत नसून तिचे फलित आहे. मात्र याच ठिकाणी एक नवा प्रश्न उभा राहतो तो असा की, लोकसंख्या वाढीची समस्या सुटली, पण त्यानंतर काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी भारताने जगातील विकसित देशांकडे पाहणे आवश्यक आहे.

जपानचे उदाहरण यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जपानने आर्थिक प्रगतीचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले. परंतु जन्मदर सातत्याने कमी होत गेल्याने आज तेथे वृद्धांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. कामगारांची कमतरता, सामाजिक सुरक्षा खर्चातील वाढ या समस्या जपानसमोर उभ्या आहेत. दक्षिण कोरिया यापेक्षाही गंभीर परिस्थितीत आहे. तेथील प्रजनन दर जगातील सर्वांत कमी मानला जातो.

सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन योजना, बालसंगोपन सुविधा आणि करसवलती जाहीर केल्या; तरी जन्मदर वाढत नाही. एकदा समाजाच्या जीवनशैलीत आणि मूल्यव्यवस्थेत बदल झाला की केवळ आर्थिक प्रोत्साहनांमुळे लोक अधिक मुले जन्माला घालतीलच असे नाही, हा धडा दक्षिण कोरियाने जगाला दिला आहे.
चीनचे उदाहरण तर भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. अनेक दशकांच्या ‘एक मूल’ धोरणामुळे चीनने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवले; परंतु त्याची किंमत आज मोजावी लागत आहे.

वृद्ध लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि कामगारांची संख्या कमी होत आहे. परिणामी चीनला आता तीन अपत्यांपर्यंत परवानगी देऊन जन्मदर वाढविण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे. लोकसंख्या धोरणातील अतिरेकी हस्तक्षेप किती दूरगामी परिणाम घडवू शकतो, याचे हे उदाहरण आहे. भारताची परिस्थिती अद्याप तितकी गंभीर नाही.

उलट भारताकडे आजही मोठा तरुण वर्ग आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार पुढील दोन दशकांत भारत जगातील सर्वांत मोठी कामगारशक्ती असलेला देश राहील. पण हा लाभांश कायमचा नाही. आज जन्मदर कमी होत असल्याचा परिणाम वीस-पंचवीस वर्षांनी रोजगार बाजारावर दिसेल. म्हणूनच जन्मदरातील घसरण हा आजचा नव्हे तर उद्याचा आर्थिक प्रश्न आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक विकासाचा पाया केवळ भांडवल किंवा तंत्रज्ञान नसतो; मानवी संसाधनेही तितकीच आवश्यक असतात. उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषी क्षेत्र आणि नवउद्योजकता या सर्वांना तरुण मनुष्यबळाची गरज असते. जर कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्या कमी होऊ लागली तर उत्पादनक्षमता, उपभोग आणि गुंतवणूक यांवर परिणाम होऊ शकतो.

विकसित देशांतील अनुभव हेच दर्शवितात. याच पार्श्वभूमीवर भारताने लोकसंख्या (Population) प्रश्नाकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. अनेकदा राजकीय चर्चांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे कायदे, दोन मुलांचे धोरण किंवा प्रोत्साहन-निर्बंध यांची चर्चा केली जाते. परंतु विद्यमान आकडेवारी पाहता भारतासमोरील आव्हान लोकसंख्या नियंत्रणाचे नाही. उलट लोकसंख्येची गुणवत्ता वाढविण्याचे आहे. शिक्षण, कौशल्यविकास, आरोग्य आणि रोजगार यांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे ही काळाची गरज आहे.