पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा सुधारणा समितीत समावेश नसल्याचा मुद्दा रविवारी अधिसभेत गाजला. कुलगुरूंचा समावेश नसणे, हा पुणे विद्यापीठाचा अपमान असल्याची भावना अधिसभा सदस्यांनी व्यक्‍त केली. एवढेच नव्हे तर या समितीच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे विद्यापीठावर टाकण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरही अधिसभा सदस्यांतून तीव्र नाराजी दर्शविली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या दोन दिवसीय अधिसभेचा रविवारी समारोप झाला. विद्यापीठ कायदा सुधारणा संदर्भात राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीत राज्यातील तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा समावेश आहे. या समितीच्या बैठकांसाठी येणारा सर्व खर्च पुणे विद्यापीठाकडून केला जात आहे. या समितीत पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरुंचा समावेश नसणे आणि हा खर्च पुणे विद्यापीठावर टाकण्याबाबत राज्य शासनाचा तीव्र निषेध करावा, असा ठराव करण्याची मागणी काही सदस्यांनी अधिसभेत केली.

समितीत पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा समावेश नसणे खेदजनक आहे. याबाबतची अधिसभा सदस्यांची नाराजी विद्यापीठाने राज्य शासनापर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी गिरीश भवाळकर, राजीव साबडे, डॉ. शामकांत देशमुख, दादाभाऊ शिनलकर, संतोष ढोरे आदींनी केली. “विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांबाबत नेमलेल्या या समितीचा खर्च पुणे विद्यापीठावर का टाकण्यात आला? याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे,’ अशी मागणी अधिसभा सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी केली.

विद्यापीठाने या समितीच्या बैठकांसाठी तसेच सदस्यांच्या निवासव्यवस्थेसाठी विद्यापीठातील गेस्टहाऊससारख्या सुविधांचा वापर करावा, पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये सदस्यांची व्यवस्था करून विद्यापीठावरील आर्थिक भार वाढवू नये, असेही मंठाळकर म्हणाल्या.

करोनामुळे शासनाची आर्थिक परिस्थितीही नाजूक असल्याने शासनाने समितीच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे विद्यापीठावर दिली असावी, असे सांगत अमित पाटील यांनी शासनाची पाठराखण केली. यानंतर कुलगुरूंसह काही सदस्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार हा ठराव न करण्यास अधिसभेने मान्यता दिली.