कटाक्ष :काश्मीर एक शापित नंदनवन
काश्मीर येथील निसर्गसौंदर्य पाहता ते खरोखरच नंदनवन आहे. पण तेथील बंदुकींच्या सावलीमुळे हे एक शापित नंदनवन ठरते.
काश्मीर प्रश्न भारताच्या स्वातंत्र्यापासून सुरू असला तरीही 1990 पासून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे जास्त वाढला आणि काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट 1990 पासूनच्या घटनांवर आधारित आहे. 1990 साली देशात व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार होतं आणि त्याला भाजपच्या 86 खासदारांचा पाठिंबा होता. त्या काळात जगमोहन या एकेकाळच्या नोकरशहा असलेल्या व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल बनवलं होतं भाजपच्या आग्रहाने. पण कम्युनिस्ट पक्षांच्या विरोधाने त्यांना परत बोलावले आणि राज्यसभेत खासदार बनवलं. म्हणजे प्रश्नावर तोडगा काढण्यापेक्षा आपल्या माणसांची विविध पदांवर वर्णी लावणे या कामावर भाजप लक्ष देत होता, असं दिसतं. याच काळात काश्मीरमधून हिंदूंचं पलायन सुरू झालं. “जगमोहन कुछ काम कर रहा है तो उसे करने नहीं दिया जा रहा है’, असे तेव्हाचे भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत म्हटलं होतं. पण त्यांनी या मुद्यावर व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला नाही. पण लालूप्रसाद यादव यांनी आडवाणी यांच्या रथयात्रेला रोखून त्यांना अटक केली. नंतर भाजपने व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला.
भाजपा हा एकमेव पक्ष आहे जो स्वतःच्या अपयशाबद्दल माफी न मागता त्यावर मतं मागतो. अतिरेकी डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे लोक आपल्या विचारांना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रेडिओ, टीव्ही, वृत्तपत्रे या सर्वांचा मुक्त हस्ते वापर करतात. पण फक्त आपलेच विचार! विरोधी विचार ऐकण्याची त्यांच्यात क्षमता नसते. पहिल्या महायुद्धानंतर हळूहळू हिटलरच्या विचारांचा पाठपुरावा करणारे अनेक चित्रपट जर्मनीत 1945 पर्यंत निघत राहिले. भारतातही गेल्या आठ वर्षांत असे अनेक चित्रपट निघाले आहेत. उरी, काश्मीर फाइल्स, ताश्कंद फाइल्स याच पठडीतले चित्रपट. ताश्कंद फाइल्स हा 2019 च्या आसपास निघालेला चित्रपट आणि आज लोकसभा निवडणुका दोन वर्षे दूर असताना सध्या आलेला काश्मीर फाइल्स!
केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला भाजप आणि कम्युनिस्ट या परस्पर विरोधी विचारांच्या पक्षांचा पाठिंबा होता. परस्पर विरोधी विचारांमुळे अतिरेक्यांच्या कारवाया वाढल्याचं बोललं जातं. पण त्यानंतर सत्तेवर आलेले नरसिंह राव यांचं स्थिर सरकार अनुभवी होतं आणि त्याही काळात काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया सुरू होत्याच.
डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी समाज माध्यमाद्वारे तवलीन सिंग या महिला पत्रकाराच्या पुस्तकाचा आधार घेत असा आरोप करणे सुरू केले आहे की, जगमोहन आणि इतर भाजपच्या नेत्यांनी काश्मिरी पंडितांना पलायनासाठी उद्युक्त केले आहे. पण या आरोपाविषयी काही प्रश्न उद्भवतात. केवळ उद्युक्त केले म्हणून आपलं राहतं घर सोडून कोणी पळून जाईल? की खरोखर पंडितांनी पळून जावं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पंडितांचं शिरकाण झालं आहे? केवळ जानेवारी ते मार्च 1990 या काळात एक ते दीड लाख पंडितांनी पलायन केलं. मग त्या काळात भाजपने हे पलायन रोखण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई केली? कारण व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर सुरू होतं. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 700 पंडितांचं शिरकाण झालं आहे. सन 1981 च्या जनगणनेनुसार काश्मीर घाटीत त्यावेळी एक लाख चोवीस हजार अठ्ठयाहत्तर हिंदू राहात होते. 2011 च्या आकडेवारीनुसार काश्मीरच्या खोऱ्यात मुश्किलीने तीन ते साडेतीन हजार पंडित उरले होते.
1990 च्या जानेवारी महिन्यात जेव्हा जगमोहन यांना दुसऱ्यांदा राज्याचे राज्यपाल नेमलं गेलं तेव्हा फारुक अब्दुल्ला यांनी या नेमणुकीचा निषेध करत राजीनामा दिला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पुढे याच फारूक अब्दुल्ला यांचे चिरंजीव ओमर हे वाजपेयी यांच्या कॅबिनेटमध्ये परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री होते. तर 2002 साली फारूख अब्दुल्लांना उपराष्ट्रपती करण्याचा घाट भाजपने घातला होता. आपण एका काश्मिरी मुस्लीम व्यक्तीला देशाचं उपराष्ट्रपती केलं हे जगाला दाखवण्याकरिता. पण एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या रूपाने मुस्लीम राष्ट्रपती बनल्याने अब्दुल्लांची संधी हुकली. काश्मीरमध्ये होणाऱ्या पंडितांच्या पलायनाचं खापर अब्दुल्ला सरकार आणि त्यांच्या परिवारावर भाजपद्वारे फोडण्यात येतं; पण जर अब्दुल्ला परिवाराचा दोष आहे तर अशा परिवाराचे ओमर अब्दुल्ला वाजपेयींच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री म्हणून कसे बसू शकले?
1990ला तेव्हाचे गृहमंत्री मुफ्ती मोहमद सैद यांची मुलगी रुबीया हिला अतिरेक्यांनी पळवून नेलं होतं. त्यावेळी भाजपने मुफ्ती यांच्यावर तोफ डागली होती. त्यावेळी तिच्या सुटकेसाठी चार अतिरेक्यांना सोडण्यात आलं होतं. या सुटकेला फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोध केला होता. पण भाजपने मात्र व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा कायम ठेवला. पुढे भाजपने याच मुफ्तींच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरोबर युती केली आणि काश्मीरच उपमुख्यमंत्री पद मिळवलं. याच पक्षाला भाजपने अतिरेक्यांचा पक्ष म्हटलं होत.
काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी जसे हिंदूंच्या हत्या केल्या, तशाच मुस्लिमांच्याही हत्या केल्या आहेत. याच दहशतवाद्यांनी या काळात जवळपास 25 हजार भारतसमर्थक मुस्लिमांनाही ठार केले! “काश्मिरी पंडितांच्या घाटीमधून होणाऱ्या स्थलांतराला महत्त्वाच्या दोन व्यक्तींनी विरोध केला होता. पहिले काश्मीरमधील इस्लामचे मुख्य धर्मगुरू मिरवाईज मौलवी फारूक आणि फारूक अब्दुल्ला. मिरवाईज मौलवी फारूक यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली, कारण मौलवी मिरवाईज यांनी रुबिया सईदच्या अपहरणाचा निषेध करून, असे कृत्य हे “गैरइस्लामी’ असल्याचे जाहीर केले.
काश्मिरी पंडितांसाठी सन 2014 पर्यंत कोणत्याही सरकारने काहीच केले नाही, असा एक आरोप सातत्याने केला जातो, पण हा आरोपही तथ्यहीन आहे. काश्मिरी पंडितांच्या सहाय्यासाठी सरकारी निर्णयांनुसार मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई, तसेच मासिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विविध राज्यांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, मोफत घरे इत्यादी सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत.
काश्मीरमध्ये ऐंशी व नव्वदच्या दशकात ज्यावेळेस दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जवळपास 700 काश्मिरी पंडितांची कत्तल केली, काश्मीर खोऱ्यातून जवळपास दीड लाख काश्मिरी पंडितांना पलायन करावे लागले, हे तर सर्वच जाणतात, पण जवळपास पन्नास हजार मुस्लिमांनाही पलायन करावे लागले होते.
1998 ते 2004 आणि 2014 पासून गेली आठ वर्षे देशात भाजपचे शासन आहे. काश्मिरी पंडिताना पुन्हा काश्मीरमध्ये पुनर्वासित करण्यासाठी भाजपने काय केले? अर्थात याचंही उत्तर भाजप देत नाही. लोकसभा निवडणुकीला दोन वर्षे उरलेली असताना प्रदर्शित झालेल्या अशा चित्रपटांचा फायदा अर्थात हिंदुत्ववादी पक्षाला होणार ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच भाजपबद्दल संशय येतो. काश्मीरमध्ये पंडितांचं पुनर्वसन झालंच पाहिजे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर झालाच पाहिजे. दोषी व्यक्तींवर कारवाईसुद्धा झाली पाहिजे. पण पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न न सोडवता राम जन्मभूमीप्रमाणे निवडणुकी करता चिघळत ठेवणं मात्र चूक!
जयंत माईणकर
