भारतातील सर्व लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सवलती, भत्ते, पगार हा सध्याच्या आर्थिक डबघाईच्या काळात नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरत आहे. त्याबाबत…

संपूर्ण जगाच्या राजकारणावर सकारात्मक परिणाम घडविणाऱ्या फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या अनेक कारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजातील भीषण आर्थिक विषमता! राजा आणि सरंजामदार यांच्यावर होणारा वारेमाप खर्च, त्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि विपन्नावस्थेत असणारा शेतकरी, कामगार वर्ग यांच्यात भीषण तफावत होती. सरंजामदारांवर कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक बोजा किंवा कर नसायचा. टरगॉट, नेकर आणि कॅलोन या तीन अर्थतज्ज्ञांनी सरंजामदारांवर कर लावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. शेवटी आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या फ्रान्सच्या जनतेने “फ्रेंच राज्यक्रांती’ घडवली. त्या काळातले सरंजामदार म्हणजे आजचे लोकप्रतिनिधी मानण्यास हरकत नाही.

केवळ सत्तर लाख रुपयांत सुमारे दहा कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट 300 आमदारांना मुंबईत उपलब्ध करून देण्याच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेमुळे एका नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या या घोषणेवर चहुबाजूंनी टीका होत आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या प्रणिती यांनी आपण मात्र नव्या योजनेत फ्लॅट घेणार नसल्याचं घोषित करून चांगला पायंडा पाडला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्य संख्या 289 (एक नामनियुक्‍त अँग्लो इंडियन) तर विधानपरिषदेची सदस्य संख्या 78. दोन्ही सभागृहाची एकत्रित सदस्यसंख्या होते 367. यापैकी सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडे विधानसभेत 169 आणि विधानपरिषदेत 41 असे 210 सदस्य आहेत. याचा अर्थ 300 फ्लॅट्‌स पैकी सुमारे 100 विरोधी पक्षालाही मिळणार.

भाजपा आणि मित्र पक्षांचे मिळून दोन्ही सभागृहांत असलेल्या 138 सदस्यांपैकी बहुतेकांचा नंबर या यादीत लागणार त्यामुळे तेही खूश. याव्यतिरिक्‍त सामान्य व्यक्‍तीला दुरापास्त असलेलं कर्ज आमदारांना सहजगत्या मिळणार. त्याचबरोबर लाइट, पाणी, टेलिफोन बिल आणि इतर भत्ते आहेतच. देशभरात एकूण 5,142 आमदार आणि खासदार आहेत. अर्थात या सर्वांना वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे मानधन असले तरीही सर्व भत्ते मिळून प्रत्येक आमदाराला मासिक मानधन किमान एक ते दीड लाख असते. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत आमदारांना राहण्यासाठी आमदार निवास, तर माजी आमदारांना प्रत्येक राज्यांत पेन्शन दिली जाते. पंजाबमध्ये मात्र सत्तेवर आल्या आल्या आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी माजी आमदारांची पेन्शन कमी करण्याचा निर्णय घेऊन एक चांगला पायंडा पाडला आहे. शरद पवार यांनीही या निर्णयाविरोधात मत मांडले आहे.

एकदा आमदार झाल्यानंतर पंजाबमध्ये 75,150 रुपये पेन्शन मिळते व दुसरी टर्म आमदार झाले तर त्यात 50 हजार रुपयांची भर पडत होती. म्हणजे 66 टक्‍के पेन्शनमध्ये वाढ केली जात होती. आम आदमी सरकारने इथून पुढे आमदारांना कितीही टर्म राहिले तरी 75 हजार रुपये पेन्शन मिळेल असा एक परिणामकारक निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात आमदारांना एका टर्मसाठी 50 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी आमदार राहिलात तर दोन हजार रुपये वर्षे याप्रमाणे वाढ दिली जाते. म्हणजे एक टर्म दहा हजार रुपये अतिरिक्‍त दिले जातात. केरळ सरकारने तर जास्तीत जास्त पेन्शन 35 हजार असेल असा नियम केला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. विरोध या मुद्द्यांवर आहे की, केवळ पाच वर्षे आमदारकी केल्यानंतर पेन्शन कशासाठी? लोकप्रतिनिधीबाबतीत पदानुसार एक समान धोरण आखलं जावं.

मध्यंतरी आर्मीमध्ये समान रॅंक समान पेन्शन हा मुद्दा बराच गाजला होता. देशातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीतही त्यांच्या पगारापासून पेन्शनपर्यंत समानता आणण्यास हरकत नसावी. एखाद्या समृद्ध राज्याच्या आमदाराला मिळणारी पेन्शन एखाद्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यातील आमदारांच्या मानधनाहून जास्त असू शकते. त्यामुळे जशी पगारातील सुसूत्रता सरकारी नोकरीत दिसून येते तशीच सुसूत्रता सर्व देशभर आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करण्यास हरकत नसावी. प्रत्येक वेळी गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत कॉंग्रेसने काय केलं, हे तुणतुणं वाजवण्यापेक्षा भाजपने स्वतःच वेगळेपण सिद्ध करावं.

सध्या राज्यात विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे अनेक माजी आमदार आहेत. मध्यंतरी त्यांनीही आपली पेन्शन, इतर सवलती वाढवाव्या ही मागणी केली होती. त्यांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन वाढ द्या, अशी मागणी केली होती. माजी आमदारांना वर्षातून 35 हजार किमीऐवजी 50 हजार किमीपर्यंत मोफत रेल्वे प्रवास, वर्षातून 2 ते 3 विमानाच्या फेऱ्यांचा खर्च द्या, अशा मागण्या केल्या होत्या. जी गोष्ट पेन्शनच्या बाबतीत तिच घरांच्या बाबतीत. राज्याच्या कुठल्याही भागातून निवडून आलेला आमदार स्वतःसाठी राज्याच्या राजधानीच्या शहरात बंगला किंवा फ्लॅट घेण्याचा प्रयत्न करतो.

त्यासाठी त्यांना सवलतीच्या दरात भूखंड किंवा इतर सुविधा पुरविल्या जातात. महाराष्ट्रातील अनेक आमदार कोट्यधीश आहेत. इतरही राज्यांत कोट्यधीश आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे. खासदारांचीही स्थिती भक्‍कम आहे. आता प्रश्‍न हा आहे की, महाराष्ट्रातील अनेक आमदार कोट्यधीश असताना त्यांना सवलतीच्या दरात म्हणजे केवळ सत्तर लाख रुपयांत काही कोटी रुपयांचं घर देण्याची खरंच गरज आहे? मुंबई या जगप्रसिद्ध शहरात आपलं घर असावं ही प्रत्येकाचीच इच्छा असते. अशाच प्रकारच्या हौसिंग सोसायट्या तयार करून सवलतीच्या दरात भूखंड मिळविणारे आमदार इतरही राज्यांत आहेत.

मुंबई, दिल्ली ही जास्त महत्त्वाची शहरे आहेत. कारण आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही शहरांत घरांच्या किमती जास्त असतात. घरे किंवा इतर सवलतींच्या बाबतीत काही नियम असलं पाहिजे. मुंबईतसुद्धा कोट्यवधी रुपयांचा फ्लॅट आमदारांना काही लाखांत मिळत असेल तर त्यावर निश्‍चित पुनर्विचार झाला पाहिजे. अनेक मतदारसंघात एकाच घराण्याची तिसरी किंवा चौथी पिढी आहे. तेव्हा या सर्व सवलती एकाच घराण्याला मिळतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पार्श्‍वभूमीवर 300 आमदारांना गोरेगावसारख्या पश्‍चिम उपनगरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात उच्च उत्पन्न गटातील घरे देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, ही अपेक्षा.

जयंत माईणकर