कॉंग्रेससह तमाम बड्या विरोधी पक्षांनी संसदेच्या उद्‌घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकला होता, तरी आपण कोण आहोत? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिलं. भाजपच्या चाणक्‍यांनी असा काही डाव खेळला की नंबर गेममध्ये केंद्रानेच बाजी मारली!

शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्‌घाटन मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाले. कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्षांसह कधीकाळी भाजपप्रणीत रालोआचा भाग राहिलेल्या राजकीय पक्षांनी खूप वेळा हल्ला केला होता. यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्‍त जनता दल, आम आदमी पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी पक्षांचा समावेश होता. या इमारतीचे उद्‌घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे, अशी विरोधकांची मागणी होती.

मात्र, विरोधकांच्या बहिष्काराला न जुमानता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्‌घाटन केले. मजेची बाब अशी की, 21 पक्षांनी बहिष्कार घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आकड्यांच्या खेळात बाजी मारली आहे. रालोआतील सात घटक पक्षांनी निमंत्रण स्वीकारून या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यात बहुजन समाज पक्ष, शिरोमणी अकाली दल, जनता दल सेक्‍युलर, लोक जनशक्‍ती पक्ष (रामविलास), वायएसआर कॉंग्रेस, बिजू जनता दल आणि तेलुगु देसम पक्ष यांचा समावेश आहे. नवीन संसदेच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय पक्ष दोन गटांमध्ये विभागले गेले असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. काही राजकीय पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्‌घाटन होऊ नये या विचाराचे होते, तर दुसऱ्या गटाला मोदी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन होण्याला काहीही विरोध नव्हता. शेवटी 21 विरोधी पक्ष या कार्यक्रमापासून लांब राहिले आणि रालोआतील सात पक्षांनी हजेरी लावली. यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे रालोआचे घटक हे सातही पक्ष अलीकडे भाजपपासून चार हात अंतर राखून राहात आहेत.

मोदी सरकार आणि भाजपसाठी ही बाब मोठी दिलासा देणारी आहे. याचा परिणाम राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवरही होत असल्याचे बघायला मिळेल. भाजप लोकसभेत स्वबळावर मजबूत असला, तरी राज्यसभेत अल्पमतात आहे. यामुळे कोणतेही विधेयक पारित करवून घ्यायचे असेल, तर सत्तापक्षाला अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. रालोआच्या ज्या सात पक्षांनी उद्‌घाटन समारंभाला उपस्थिती लावली त्यांचे लोकसभेत 50 खासदार आहेत. यामुळे लोकसभेत भाजपधार्जिणे खासदारांची संख्या ही 376 वर जाते. तर राज्यसभेत हाच आकडा 131 वर पोहोचतो. यावरून मोदी सरकारची सध्याची दोन्ही सभागृहातील ताकद दिसून येते.
केजरीवालांना झटका
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगबाबत केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशावर सध्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सातत्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राकॉं प्रमुख शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अशा बड्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. या सर्व नेत्यांनी केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात मतदान करण्याचा निश्‍चय केला असल्याची चर्चा ऐकिवात आहे. याशिवाय अनेक पक्षही केजरीवाल यांच्या बाजूने उभे आहेत. असे असतानाही भाजप आपल्या आकड्यांच्या खेळात पुढे असल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळूनही केजरीवाल यांना नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.

नंबर गेममध्ये मोदी सरकार अजूनही पुढे असले तरी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्‌घाटन कुणाच्या हस्ते व्हायला पाहिजे? या एका मुद्द्याने तमाम विरोधी पक्षांना एकजूट करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. पहिल्यांदाच 20 विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात एकवटले आहेत. यात कॉंग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, जेडीयू, शिवसेना (उद्धव गट), एनसीपी, सीपीआय (एम), सपा, आययूएमएल, जेकेएनसी, सीपीआय, एआयएमआयएम, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्‍ती मोर्चा, केरळ कॉंग्रेस (एम), विदुथलाई यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर चिरुथाईगल काची, रालोद, राजद, रिव्होल्यूशून सोशलिस्ट पार्टी, एआययूडीएफ आणि एमडीएमके यांचा समावेश आहे. संसदेतील त्यांच्या जागांचे अंकगणित पाहिले तर लोकसभेत त्यांचे एकूण संख्याबळ 147 आणि राज्यसभेत 96 आहे.
मायावतींची गुगली
एका गोष्टीकडे लक्ष देणे खूप महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांची भूमिका. मायावती यांनी पुन्हा एकदा राजकीय डाव खेळला आहे. बसपा सुप्रिमो मायावती यांनी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‌घाटनाला पाठिंबा तर दिलाच; शिवाय त्या असंही म्हणाल्या की, नवीन संसदेचे उद्‌घाटन करणे हा पंतप्रधानांचा हक्‍कच आहे. विरोधी पक्षांची एकजूट करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मायावती यांनी एकप्रकारे झटका दिला आहे, अशा दृष्टीने त्यांच्या या भूमिकेकडे बघितलं जात आहे. हे खरं असलं तरी, भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनात बोलून मायावती यांनी एक राजकीय गुगली टाकली आहे. कारण, मायावती यांनी या उद्‌घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यापासून दांडी मारली आहे. मायावती यांच्या या गुगलीमुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.

मायावती यांनी पुन्हा एकदा राजकारणाच्या सारीपाटावर अशाप्रकारचा डाव मांडल्यामुळे देशातील तमाम विरोधी पक्ष त्या खेळीचे पडसाद भविष्यात काय होतील, याचे आकलन करू लागले आहेत. मायावती म्हणाल्या की, बहुजन समाज पक्षाने नेहमीच राजकारण बाजूला सारून देशहिताला प्राधान्य दिलं आहे. देश आणि लोकहित आधी हा बसपाचा पाया आहे.

केंद्रात जो पक्ष सत्तेत असतो त्या पक्षाला मायावती यांनी उघडपणे कधीच विरोध केलेला नाही आणि त्या करीत नाही, हे सत्य आहे. ही मायावती यांची सुरुवातीपासूनची रणनीती आहे. बसपाने नेहमीच भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढविली आहे. एवढेच नव्हे तर, भाजपच्या विरोधात जोरदार प्रचारसुद्धा करतात. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने बसपाची कोअर व्होट बॅंक भारतीय जनता पक्षाकडे सरकू लागली आहे, तेव्हापासून मायावती यांनी भारतीय जनता पक्षावर आक्रमक होणे कमी केले आहे. यामुळे भाजपही बसपाविरुद्ध खूप आक्रमक होत नाही आणि याचाच परिणाम असा होतो की, बसपाची व्होटबॅंक बसपाकडेच कायम राहते.

मुळात, निवडणूक जसजशी जवळ येईल मायावती तसतशा राजकीय डावपेच खेळत राहतील. पंतप्रधानांना पाठिंबा दर्शवून मायावती यांनी केंद्र सरकारचे वैरही ओढवून घेतले नाही आणि कार्यक्रमाला दांडी मारून बसपाच्या कॅडरला जो संदेश द्यायचा होता तोसुद्धा दिला. एकप्रकारे मायावती यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले, असे म्हणायला हरकत नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जेव्हा सपा-बसपा युती तुटली तेव्हा मायावती यांनी स्वतः मान्य केले होते की, समाजवादी पक्षासोबत युती करणे ही त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी चूक होती. यादरम्यान मायावती यांनीही समाजवादी पक्षाला पराभूत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला सहकार्य करायचे असेल तर करू, असेही म्हटले होते. उद्‌घाटन सोहळ्याला पाठिंबा दर्शवून मायावती यांनी आपले म्हणणे खरे ठरविले, असे काहींचे मत आहे.

वंदना बर्वे