सध्या, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये गंभीर काथ्याकूट सुरू आहे. ते असं की, पंतप्रधान कोण होणार? हा मुद्दा बाजूला ठेवायचा आणि सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला सळो की पळो करून सोडायचं! यात विरोधक खरंच यशस्वी होणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे.

दीड वर्षानंतर अर्थात 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक आणि यंदा डिसेंबरमध्ये होणारी गुजरात तसेच हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची धामधूम आतापासूनच ऐकायला येऊ लागली आहे. तसं बघितलं तर, भारतीय जनता पक्ष नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. परंतु, ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा भाजप आणि विरोधक लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जाहीररित्या लागले असल्याचे दिसून येत आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या निवडणुकीचा इतिहास बघितला तर, भारत देश चोवीस तास, वर्षभर निवडणुकीच्या मोडमध्ये कधीच दिसून यायचा नाही. हा फरक दिसून येतो तो 2014 पासून. साध्या महानगरपालिकेची निवडणूक असेल त्यासाठीसुद्धा भाजप खूप आधीपासून तयारीला लागला असल्याचे दिसून येते.

आतापर्यंत, निवडणूक तोंडावर अर्थात दोन-तीन महिन्यांवर आली असेल तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष डावपेच आखायला सुरुवात करायचे. आघाडी कुणाशी करायची? कोणत्या पक्षाला सोबत घेतलं तर निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल या सर्व गोष्टींचे आकलन आणि जुळवाजुळव करण्याचे काम दोन-तीन महिन्यांआधी होत असे.

आता, म्हणजे मागील सात-आठ वर्षांपासून निवडणूक जवळ आली की विरोधक केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात एकजूट होण्याच्या कामाला लागतात. गेल्या आठ वर्षांत कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी मोदी यांच्याविरुद्ध एकजूट होण्याचे डझनभर प्रयत्न केले असतील. परंतु, एकदाही त्यात शंभर टक्‍के यश आलं नाही. मुळात, विरोधकांच्या एकजुटीत सर्वात मोठा अडथळा आहे तो महत्त्वाकांक्षेचा. या एकमेव कारणामुळे विरोधकांची पाहिजे तशी वज्रमूठ बांधली जाऊ शकली नाही. सर्व विरोधी पक्षांनी भाजपविरूद्ध एकजुटीने निवडणूक लढली तरी; यश मिळाल्यास पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर कोण बसणार? हा प्रश्‍न सर्व प्रयत्नांवर विरजण सोडतो. असेही दिसून आले आहे की, जो पक्ष एकजुटीसाठी प्रयत्न करतो त्या पक्षांच्या नेत्यांना त्यांचाच नेता विरोधी पक्षांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार व्हावा असं वाटत असतं.

मात्र, आता विरोधकांच्या एकजुटीचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे आणि आपली महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांनी स्वार्थ आणि स्वतःचे हित बाजूला ठेवून लोकहित डोळ्यापुढे ठेवून कार्य केले जाईल, तेव्हा यशाचा मार्ग सुकर होतो. हे शक्‍य झालं तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची किमया आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं मायक्रो-मॅनेजमेंटसुद्धा भाजपला पराभूत होण्यापासून वाचवू शकणार नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भाजपशी संबंध तोडल्यापासून ते बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात भाजपला चितपट करण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करीत आहेत.

एक ध्येय आणि व्हिजन घेऊन ते भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील सरकारला सत्ताच्यूत करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. विरोधकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा हेतू साध्य करण्यासाठी ते बिहारमधून बाहेर पडले आणि एकजुटीसाठी जे जे काही करता येत असेल ते ते करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

नितीशकुमार आणि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यांची कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासोबत नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीकडे विरोधी एकजुटीची रणनीती या दृष्टीने बघितले जात आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीसुद्धा सर्वांना एकजूट करण्याचा हेतू डोळ्यापुढे ठेवून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली होती. यावेळी तिन्ही नेत्यांनी “भाजपमुक्‍त भारत’चा नारा दिला.

सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांना देशातील बिगरभाजप पक्षांना एकत्र करण्यात यश मिळेल, असा विश्‍वास दिसला. कॉंग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ते पुन्हा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. यशस्वी लोकशाहीसाठी देशात प्रबळ विरोधी पक्षही असायला हवा, पण जेव्हा नेत्यांचे वैयक्‍तिक स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा आड येतात तेव्हा असे प्रयत्न सुरू होण्यापूर्वीच हवेत विरतात, हेही तेवढेच खरे आहे.

याचे कारण म्हणजे आतापर्यंत पंतप्रधानपदावर केला जाणारा दावा. कॉंग्रेस पक्ष अप्रत्यक्षरित्या राहुल गांधी यांना पदयात्रेच्या माध्यमातून पंतप्रधानांचा चेहरा म्हणून पुढे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशिवाय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही नावे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असल्याचे बोलले जाते. याच कारणामुळे आधी एकजुटता होऊ शकली नव्हती. विरोधी एकजुटीच्या अपयशामागे हे एक प्रमुख कारण आहे.

हे खरे असले तरी, आता बहुतांश पक्षांना त्यांचे राजकीय अस्तित्व त्यांच्या एकजुटीवर अवलंबून असल्याचे जाणवू लागले आहे. ते असेच वेगवेगळे राहिले तर लवकरच ते राजकीयदृष्ट्या अप्रासंगिक होतील, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे सध्या बिगरभाजप पक्षांना एकत्र करून एकत्र लढण्याचे समांतर प्रयत्न सुरू आहेत. किंबहुना, सपा, बसपा आणि कॉंग्रेसने यूपी विधानसभेची निवडणूक एकत्रपणे लढविली असती तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा त्रिपक्षीय आघाडीचा सहज पराभव झाला असता.

ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी जुन्या फॉर्म्युल्याचा अवलंब करण्याची सूचना केली आहे. त्यांच्यानुसार, नेतृत्वाचा प्रश्‍न गौण ठेवून कॉंग्रेसशिवाय इतर बिगर एनडीए प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याची पहिली योजना आहे. ज्या राज्यात पक्ष मजबूत असेल, त्या राज्यातील नेतृत्वाखाली इतर पक्षांनी निवडणूक लढवावी, असे ममता यांचे सूत्र होते.

पंरतु, कोणत्याही विरोधी पक्षात स्वबळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पराभव करण्याची शक्‍ती नाही. विरोधी पक्ष एकत्र आले तर मग याची शक्‍यता नाकारताही येणार नाही. साध्या पक्षांनी एकजुटीने हल्ला केला तर ते वाघाची कातडीसुद्धा सोलून काढू शकतात, ही बाब विरोधी पक्षांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. एकता आपल्याला जिवंत ठेवते आणि आपापसातील फूट अधोगतीला कारणीभूत ठरते ही बाबसुद्धा लक्षात ठेवण्यासारखी आहे.

ज्या वेगाने विरोधी एकजुटीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, त्याच वेगाने भाजप 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीची तयारी करत आहे. मिशन 2024 ची तयारी फार पूर्वीपासून सुरू केलेल्या भाजपची रणनीती म्हणजे आपला जुना बालेकिल्ला कायम राखणे आणि विस्तार होण्याची शक्‍यता असलेल्या राज्यांमध्ये आपली सर्व शक्‍ती वापरणे. यावेळी पक्षाने विस्तारासाठी तेलंगणा, ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगालची निवड केली आहे. पक्षशासित राज्यांमध्ये संघटना आणि सरकार सुव्यवस्थित करण्यासाठी पक्ष एका नवीन जातीय, सामाजिक आणि प्रादेशिक समीकरणावर भर दिला जात आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पुन्हा एकदा विरोधी शासित राज्यांमध्ये रणनीती बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याच क्रमाने शाह यांनी बिहार आणि जम्मू-काश्‍मीरला भेट दिली आहे आणि लवकरच राजस्थानला भेट देणार आहेत.

यंदा कॉंग्रेसमधील अध्यक्षपदाचा प्रश्‍न सुटणार आहे, तर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ते आणि आम आदमी पक्षाला त्यांच्या ताकदीची जाणीव होणार आहे. प्रत्येकाला भाजप आणि मोदींची सारखीच भीती आहे. या भीतीने विरोधकांमध्ये एकजूट निर्माण होईल. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा अगदी सहजपणे खरंच एकजूट होऊ देतील काय? हा खरा प्रश्‍न आहे.

वंदना बर्वे