मुंबई – तलाठी भरती परीक्षेच्या दरम्यान डाऊन झालेले सर्व्हर, पहिल्याच दिवशी झालेले पेपर फुटण्याचे प्रकरण, म्हाडा भरती परीक्षा प्रक्रियेत झालेले गैरव्यवहार अशी अनेक प्रकरणे घडत आहेत. यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची एसआयटी मार्फत चौकशी करत दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात पाटील यांनी म्हटले आहे की, परीक्षेदरम्यान गोंधळ, गैरव्यवहार अशा घटना पुन्हा घडू नये आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्र शासनाच्या स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशनच्या (एसएससी) धर्तीवर स्वतंत्र आयोग किंवा एमपीएससी मध्ये स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकुण 4644 पदांच्या सरळसेवा भरतीकरीता 17 ऑगस्टपासून राज्यातील विविध केंद्रावर परिक्षेला सुरुवात झाली आहे. जवळपास 4 वर्षानंतर तलाठी भरती परीक्षा होत असल्याने दहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी त्याकरीता अर्ज केला आहे. मात्र, भरती परिक्षेदरम्यान अनेक जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रावर ‘सर्कर’ बंद पडल्याने परीक्षेसाठी आलेल्या विद्याथ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी पेपर फुटल्याची चर्चा राज्यभर सुरु आहे.

गैरप्रकारामुळे मुलांमध्ये नैराश्‍य
पाटील म्हणाले की, नाशिक येथील एका परिक्षा केंद्रावर काही उमेदवारांना गैरप्रकार करताना पोलिसांनी अटक केली असून परीक्षा केंद्र मॅनेज करण्यात येत असल्याचे प्रकार देखील घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. नागपूर येथील परीक्षा केंद्रावरुन प्रश्नपत्रिकांचे फोटो बाहेर पाठविण्यात आल्याचे समजते.

यापूर्वी वनविभागाच्या भरतीसंदर्भात देखील असेच प्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हाडा भरतीमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या 60 आरोपीवर गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. अशा प्रकारच्या वारंवार घडणान्या घटनांमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होत असून त्यांच्यामध्ये नैराश्‍याची भावना निर्माण होत आहे. सरकारने याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

स्वतंत्र व्यवस्था बनवा
या सर्व प्रकरणांची विशेष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व प्रामाणिक परिक्षार्थीना न्याय द्यावा. तसेच, असे प्रकार पुनश्‍चः घडू नयेत व शासकीय गट क व गट ‘ड’ पदांची भरती पारदर्शकपणे होण्याकरीता कायम स्वरुपी यंत्रणा निर्माण करावी.

याकरीता केंद्र शासनाच्या कर्मचारी चयन आयोगाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करावा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्येच गट क व गट ‘ड’ पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन त्यामार्फत या पदांची भरती करण्यात यावी, असेही जयंत पाटील यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे.