SIR Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने आज एसआयआर (SIR) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने, एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. त्यामुळे त्याला घटनाबाह्य घोषित करता येणार नाही असा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आज आपला निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज  SIR विषयी सुनावणी करताना, “निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला, अधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही. संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही” असा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने आज सुणवणी दरम्यान, “आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती. असे म्हटले. यावर असा युक्तिवाद करताना, स्वतःला सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारावर टाकण्यात आली होती. आम्ही हे मान्य करत नाही. जरी कोणी आपल्या पूर्वीच्या निवासस्थानापासून दूर राहत असले, तरी ते जुन्या प्रक्रियेतून (एसआयआर) वगळले जात नाही. त्यांचे नाव किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे नाव जुन्या एसआयआरमध्ये कायम राहील. एसआयआरमधून नावे वगळणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही.”असे म्हटले गेले.  (SIR Verdict)

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, “निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या सत्यतेच्या आधारावर त्यांचा आपल्या यादीत समावेश केला. याला मनमानी म्हणता येणार नाही.” असे म्हटले आहे.

एसआयआरचा (SIR) उद्देश केवळ लोकांना वगळणे हा होता, असे म्हणता येणार नाही. जर कागदपत्रे चुकीची आढळली, तर निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश करण्यास नकार देऊ शकतो. याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित केले असा लावता येणार नाही. SIR Verdict:

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की एसआयआर (SIR) ही प्रक्रिया संविधानाच्या आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या निकषांची पूर्तता करते. या कामाचे व्यापक स्वरूप पाहता, निवडणूक आयोगाला नियम आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग नागरिकत्व निश्चित करत नाही. तथापि, तो संशयितांची प्रकरणे केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो.”

या प्रकरणात प्रदीर्घ सुनावणीनंतर, खंडपीठाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही दुरुस्ती प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाते. हा वाद प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या त्या अटीमुळे निर्माण झाला आहे,

ज्यानुसार २००२ (किंवा काही राज्यांमध्ये २००३) च्या मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना आता, त्या वेळी मतदार यादीत असलेल्या कोणाशीतरी असलेले आपले वंशपरंपरागत नाते सिद्ध करून आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. SIR Verdict: