Amit Shah – मतदार याद्यांची सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल पुनरावृत्ती प्रक्रिया म्हणजे मतदारांना वगळण्याची शहा-प्रेरित मोहीम असल्याचे काँग्रेसने रविवारी म्हटले. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जात असून हा संविधानावर हल्ला असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क विभाग) जयराम रमेश यांनी दावा केला की, एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, जवळपास दर तीनपैकी एका मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे किंवा त्यांचे नाव वगळले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

मतदार यादीतील नावे वगळण्याचे प्रमाण १७ टक्क्यांहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त, ५.४३ कोटी मतदारांना नोटिसा पाठवून त्यांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. नाव वगळले जाण्याचा हा धोका आणखी १५ टक्के इतका आहे, असे रमेश यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

रमेश म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ३६.०६ कोटी मतदारांपैकी ६.१८ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. एसआयआरच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत ७.८ कोटी नावे वगळण्यात आली होती; हे प्रमाण एसआयआर-पूर्व मतदार याद्यांच्या तुलनेत १३ टक्के इतके होते.

तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात २०२६ च्या मध्यावर १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाली आहे. अशा प्रकारे, तब्बल ३२ टक्के (किंवा दर तीनपैकी एका) मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत किंवा त्यांच्या नावांवर वगळले जाण्याचा धोका आहे.

दिल्लीत सर्वाधिक प्रमाणम

निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यादीतून वगळण्यात आलेले मतदार आणि वगळले जाण्याचा धोका असलेल्या मतदारांचे एकत्रित प्रमाण दिल्लीमध्ये ५३.७३ टक्के, चंदीगडमध्ये ५२.५८ टक्के, तेलंगणामध्ये ४८.९० टक्के, झारखंडमध्ये ३९.५७ टक्के, हरियाणामध्ये ३७.५ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ३५.७१ टक्के, मेघालयामध्ये ३५.३६ टक्के, महाराष्ट्रामध्ये ३३.८८ टक्के, कर्नाटकमध्ये २७.६ टक्के, ओडिशामध्ये २३.६७ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये २१.१७ टक्के आणि पंजाबमध्ये १५.२३ टक्के इतके होते.