शिक्षण उपसंचालकांचा निर्णय; शिक्षकांचे १८ महिने वेतन थकवले
Sinhagad Society: शिक्षकांचे तब्बल १८ महिने वेतन थकवून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला कारणीभूत ठरलेल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला शिक्षण विभागाने मोठा दणका दिला आहे.

पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी संस्थेच्या पुणे जिल्ह्यातील सहा माध्यमिक शाळांची मान्यता १ मे २०२७ (शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८) पासून रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर हा महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने आर्थिक बोजा वाढल्याचा दावा संस्थेने सुनावणीदरम्यान केला होता, तर वेतनवादाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचेही नमूद केले.

मात्र, जिल्हा परिषद पुणेच्या उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडून वारंवार सूचना देऊनही संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याची तीव्र भूमिका मांडली. प्रदीर्घ काळ वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकला होता, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आणि शासन नियमांचे उघड उल्लंघन झाले.

या सर्व बाबींची गांभीर्याने पडताळणी करून माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ नुसार कदम यांनी नऱ्हे, आंबेगाव, खुसगाव (मावळ), वारजे, कर्वेनगर- एरंडवणे आणि कोंढवा येथील सहा शाळांची मान्यता समाप्त केली.

शिक्षकांचे थकीत वेतन आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन घेतलेल्या या निर्णयामुळे सध्याच्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यांची जबाबदारी जिल्हा परिषद पुणे (माध्यमिक) शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

या सर्व विद्यार्थ्यांचे अन्य योग्य शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समायोजन केले जाईल. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील करण्याचा पर्याय सिंहगड संस्थेकडे उपलब्ध आहे.