पुणे – व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांस्तरावर तक्रार निवारण समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये संलग्नित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी घेण्याचे निर्देश तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तक्रार निवारण होण्याची चिन्हे आहेत.

याबाबतचे परिपत्रक तंत्रशिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सेवा विषयक अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात साधारणत: वेतन न मिळणे, वेतन कमी मिळणे, रजारोखीकरण रक्‍कम न मिळणे, सेवापुस्तक, वेतन चिठ्ठी न मिळणे, आयकर प्रमाणपत्र न मिळणे, वरिष्ठांकडून त्रास, नोकरीतून काढून टाकणे आदी स्वरुपाच्या तक्रारी असतात.

तथापि, विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदभरतीस मान्यता, सेवाशर्ती, नियुक्‍तीस मान्यता, सेवनिवृत्ती लाभ आदी बाबी विद्यापीठाच्या अधिकारात येतात. या तक्रारीची कार्यवाहीही विद्यापीठाच्या अधिकार कक्षेत येते. दरम्यान, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या महाविद्यालयात तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या सूचित केले आहे. यात समितीची रचना करताना त्यात एक सदस्य विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण विभागाने नियुक्‍ती केलेला आहे.

संस्थास्तरावरील तक्रारीमध्ये बहुतांशी तक्रारी सेवाविषयक संदर्भात असतात. तसेच, तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाला अनुसरून विद्यापीठ व महाविद्यालयीन न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येते. त्यामुळे संस्था स्तरावरील तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापीठाचा प्रतिनिधी असणे योग्य राहील, असे तंत्रशिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांनी तक्रार निवारण समिती गठित केली नसेल, त्यांनी समितीत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रतिनिधीऐवजी संलग्न असलेल्या विद्यापीठाचा प्रतिनिधी घ्यावा, असे पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. डी. व्ही. जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.

तंत्रशिक्षण विभागाने जबाबदारी झटकली
मुळात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयात प्राध्यापकांना अतिशय तुटपुंजे वेतन दिले जाते. तसेच, जास्त वेतन निश्‍चित केले जाते, मात्र वेतन कमी दिले जाते. त्यामुळे प्राध्यापकांची मोठी गळचेपी केली जाते. ही बाब तंत्रशिक्षण विभागाकडे वेळावेळी निदर्शनास आणून दिले जाते. अशा स्थितीत तंत्रशिक्षण विभागाने संबंधित महाविद्यालयावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता ही कार्यवाही विद्यापीठाने करावे, असे सांगत तंत्रशिक्षण विभागाने जबाबदारीतून पळ काढल्याची चर्चा होत आहे.