वॉशिंग्टन – सरकारी योजना आणि सेवा अनिर्बंध सुरू रहाव्यात, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि कॉंग्रेसमधील चर्चा अपयशी झाल्यामुळे अमेरिकेत आजपासून शटडाऊनची सुरुवात झाली. याशटडाऊनमुळे अमेरिकेतल्या राष्ट्रीय सरकारमधील सुमारे साडे ७ लाख कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा दिली जाऊ शकते.

यापैकी काही कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून कामावरून कमी केलेही जाऊ शकते. यामुळे अनेक कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. काही कार्यालयांचे काम तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते, तर काही कार्यालये कायमची बंद देखील केली जाऊ शकतात.

अपरिवर्तनीय असलेल्या काही गोष्टी घडवून आणण्याचा आग्रह ट्रम्प यांनी धरला आहे. मात्र अशा गोष्टी सूड घेण्यापेक्षाही जास्त वाईट आहेत. आता ट्रम्प आपला हद्दपारीचा कार्यक्रम पुर्ण ताकदीनिशी वापरण्याची शक्यता आहे. तर नागरिकांचया हितांच्या शिक्षण, पर्यावरण आणि आरोग्यांसारख्या अन्य सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात. या आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण देश होरपळला जाऊ शकतो.

नागरिकांच्या हिताच्या सेवासांसाठी आर्थिक उपाययोजना करण्याची मुदत मंगळवारी मध्यरात्री समाप्त झाली. तोपर्यंत ट्रम्प आणि कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघू शकला नाही. कॉंग्रेसमधील अनेक नेत्यांशी ट्रम्प यांनी या आठवड्यात वैयक्तिक भेटी घेतल्या. पण वाटाघाटींमधून कोणताही मार्ग काढणे त्यांना श्‍कय झाले नाही.

डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिक पक्षाच्या नेत्यांमध्ये कोणतीही तडजोड होऊ शकली नाही. त्यामुळे अपरिहार्यपणे शटडाऊन लागू केला गेला. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात आर्थिक संकट उद्भवण्याची ही तिसरी वेळ आहे. २०१३ मध्ये, ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, रिपब्लिकन पक्षाच्या मागणीवरून अफोर्डेबल केअर ॲक्ट रद्द करून त्याऐवजी ओबामाकेअर नावाच्या कायद्याला लागू करण्यासाठी सरकारला १६ दिवसांसाठी शटडाऊनला सामोरे जावे लागले होते.

सवलतीतील आरोग्य सुविधांचा मुख्य मुद्दा
डेमोक्रॅटिक पक्ष सरकारी योजना सुरू ठेवण्यावर नेहमी आग्रही असत नाहीत. मात्र जनसामान्यांच्या हितांच्या योजना ट्रम्प यांनी सुरू ठेवाव्यात, या जनतेच्या भावनेकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. अऱोर्डेबल केअर ऍक्ट अंतर्गत नागरिकांना सवलतीत आरोग्य सेवा मिळाव्यात अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र यामुळे आरोग्य विम्याचा सरकारवर पडणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. याला रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध असून ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा करता कामा नये, असे रिपब्लिकन नेत्यांचे म्हणणे आहे.

तात्पुरत्या खर्चासाठीचे विधेयक मंजूर
आर्थिक वर्षाची सुरुवात बुधवारपासून झाली. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंतच्या सरकारी खर्चाची तरतूद करण्यासाठी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने एक हंगामी तरतूदींचे विधेयक मंजूर केले आहे. पण हे विधेयक वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमध्ये वारंवार मांडूनही मंजूर होऊ शकलेले नाही. मंगळवारीही हे विधेयक मांडले गेले होते.

मंजूरीसाठी ६० मतांची आवश्‍यकता असल्यामुळे दोन्ही पक्षांचे सहकार्य अपेक्षित होते. डेमोक्रॅटिकनी मांडलेले विधेयक देखील ५३ – ४७ मतांमुळे मंजूर झाले नाही. कोंडी कायम असली तरी सरकार आणि विरोधकांमधील व्यापक वाटाघाटींचे सत्र सुरूच राहणार आहे.