नवी दिल्ली : अलाबाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच एक धक्कादाय निर्णय दिला आहे. या निर्णयात १० वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे. लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स करणं पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार गंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक अत्याचार श्रेणीत येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा १० वर्षांवरून  सात वर्ष केली.

आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी हा निर्णय दिला. “पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीने केलेला गुम्हा कलम ५/६ किंवा ९ (एम) यामध्ये मोडत नसल्याचं स्पष्ट आहे. गुप्तांग तोंडात देणं हा गंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक अत्याचार श्रेणीत येत नाही. हा गुन्हा पॉक्सो कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे”. असे न्यायाधीशांनी म्हटले.

२०१८ मध्ये झाशीमधील न्यायालयाने आरोपीने पॉक्सो कायद्यातील कलम ६ आणि इतर कलमांतर्गत दोषी ठरवत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही घटना २२ मार्च २०१६ रोजी घडली होती. १० वर्षीय पीडित मुलाच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांनुसार, आरोपीने झाशीमधील आपल्या घऱी येऊन मुलाला जवळच्या मंदिरात नेले होते. तिथे गेल्यावर २० रुपये देत आपल्यासोबत ओरल सेक्स करण्यात सांगितले होते.

पोलिसांनी आरोपीला अटक करत त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनांतर सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्याच्यावर इतर कलम लावले होते. आरोपीने कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात  याचिका करत पॉक्सो अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा तीन वर्षांनी कमी करत हा निर्णय दिला.