मुंबई – शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिल्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीसाठी योग्य नसून आपण त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे चाणक्य म्हटले जाणारे शरद पवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

रविवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाच्या वादात पडण्याची इच्छा नसल्याचे म्हटले आहे. यावर त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती आणि आजही ते त्यावर ठाम आहेत. वास्तविक, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखांनी उद्धव ठाकरे गटाला हा निर्णय मान्य करण्यास सांगितले होते.

‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह गमावल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला काहीही फरक पडणार नाही, कारण लोक त्यांचे नवे चिन्ह स्वीकारतील, असा सल्ला पवार यांनी शुक्रवारी उद्धव यांना दिला होता. पवार म्हणाले की, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने 1978 मध्ये नवीन चिन्ह स्वीकारले होते, पण त्याचा पक्षावर कोणताही परिणाम झाला नाही. एकदा निर्णय घेतला की चर्चा होऊ शकत नाही, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखांनी ठाकरे गटाला दिला. नवीन निवडणूक चिन्ह मिळवा. त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींनाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

उद्धव ठाकरेंच्या हातून शिवसेनेची कमान, नाव आणि निवडणूक चिन्ह हिसकावूनही एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाहीत. शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवण्यासाठी ते त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व हालचाली करत आहेत. आता एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केल्याची बातमी आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उद्धव गट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असे या याचिकेत म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकरणी कोणताही निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा युक्तिवादही ऐकून घेतला पाहिजे, असे म्हंटले आहे.