Shiv Sena Verdict : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून गुरुवारी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही, असा मुद्दा मांडत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न –  (Shiv Sena Verdict)

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, एखाद्या राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. मात्र शिवसेना प्रकरणात असा कोणताही ठोस पुरावा नसताना आयोगाने निर्णय घेतला.

21 जून 2022 रोजी पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही स्पष्ट संकेत नव्हते. तरीही आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गोठवले आणि नंतर एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.

‘शिवसेनेची घटना कशी नाकारली?’   (Shiv Sena Verdict)

सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्यापूर्वी शिवसेनेची वैध घटना अस्तित्वात होती. त्या घटनेच्या आधारेच आमदार आणि मंत्री झालेल्या नेत्यांना नंतर तीच घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता.

2018 मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली. मात्र ती अमान्य करण्याचा अधिकार आयोगाला होता का, असा थेट प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट ‘-  (Shiv Sena Verdict)

सिब्बल यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. त्यामुळे पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या फुटला नव्हता. फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात पडली होती.

यासाठी त्यांनी सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देत, विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्ष यामध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘सत्तेमुळे आमदार शिंदेंसोबत गेले’  (Shiv Sena Verdict)

सिब्बल यांनी सांगितले की, सुरुवातीला शिंदे गटात 16 आमदार होते. त्यानंतर हा आकडा 31, 39 आणि पुढे 56 पर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर सत्तेचा प्रभाव वाढला आणि त्यानंतर आमदार तसेच खासदार शिंदे गटाकडे वळले.

या सर्व घडामोडी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे झाल्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

न्यायालयाचा सवाल : आता अपात्रतेचा मुद्दा कितपत महत्त्वाचा?

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारले की, संबंधित विधानसभा आता अस्तित्वात नाही. त्या आमदारांचा कार्यकाळही संपला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची अपात्रता ठरविण्याचा प्रश्न कितपत महत्त्वाचा राहतो?

यावर सिब्बल यांनी उत्तर दिले की, त्या निर्णयाचा परिणाम पुढील सर्व घटनांवर झाला. त्याच आधारे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आणि शिवसेना शिंदे गटाकडे गेली. त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा या प्रकरणाशी थेट संबंधित आहे.

न्यायालय आणि सिब्बल यांच्यातील चर्चा –

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, अपात्रतेची चौकशी आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. अपात्रतेचा निर्णय घेताना संबंधित सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले का, हा मुख्य मुद्दा असतो.

 

त्यावर सिब्बल यांनी सांगितले की, शिंदे गटाने स्वतंत्र ठराव मंजूर करून स्वतःचा पक्षप्रतोद (व्हीप) नियुक्त केला होता. ही कृतीही पक्षत्याग दर्शविणारी होती.

मात्र न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, या घटना अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्यानंतर घडल्या होत्या. तसेच सुभाष देसाई आणि शरद यादव प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा उल्लेख करत, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांचा संबंध वेगळ्या कायदेशीर चौकटीत तपासावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील हा वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. गुरुवारची सुनावणी पूर्ण झाली असून पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुप्रतीक्षित निकाल येण्याची शक्यता आहे. या निकालावर शिवसेनेच्या पक्षचिन्हासह महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.